आसाराम की जमानत याचिका को पहले डिवीजन बेंच के पास लाया गया, जिसमें सुनवाई के बाद जस्टिस वोरा ने उन्हें जमानत दी, जबकि जस्टिस भट्ट ने असहमत होकर याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद मामले को लंच के बाद तीसरे जज, जस्टिस सुपेहिया के पास लाया गया.
सुनवाई के दौरान Discovery Communication ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शो के रिलीज होने के बाद लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर ऐसी सूरत में उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो गया है. पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते कर्मचारी घर बैठने को मजबूर है.
आसाराम की अंतरिम जमानत के लिए शर्तें भी वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्धारित की थीं, इसके अलावे हाई कोर्ट ने एक अलग से शर्त लगाई है कि यदि आसाराम को जोधपुर से बाहर यात्रा करनी है, तो उन्हें तीन कांस्टेबलों के खर्च का वहन करना होगा जो उनके साथ रहेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम से कहा कि वह इस याचिका पर तभी विचार करेगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा. बता दें कि आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट के जमानत नहीं देने व सजा पर रोक लगाने से इंकार के फैसले को चुनौती दी है.
गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम से मिलने जाने के लिए राजकोष में पांच लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. आदेश के अनुसार, नारायण साईं अपने पिता से चार घंटे के लिए मुलाकात करेंगे.
Rajasthan High Court ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद Life Imprisonment की सजा काट रहे स्वयंभू संत Asaram बापू को महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक उपचार कराने के लिए सात दिन की Parole दी है.
जेल में बंद बलात्कार केस के दोषी आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सजा माफी और स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका वापस लिया है.
कथित तौर पर आसाराम बापू पर बनी फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' की रिलीज को रोकने से राजस्थान हाईकोर्ट ने किया इनकार। जानें पूरा मामला
Supreme Court ने 10 फरवरी को आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा को सम्मन देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में जोधपुर के तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा को गवाही के लिए तलब करने का आदेश सुनाया था. इस आदेश पर अंतिम फैसले के लिए शुक्रवार को सभी पक्षो की ओर से बहस की गई. सभी पक्षो की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुदेश की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है.
81 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिसमें उन्हें वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था.
आसाराम की जमानत याचिका को पहले डिवीजन बेंच के पास लाया गया, जिसमें सुनवाई के बाद जस्टिस वोरा ने उन्हें जमानत दी, जबकि जस्टिस भट्ट ने असहमत होकर याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद मामले को लंच के बाद तीसरे जज, जस्टिस सुपेहिया के पास लाया गया.
सुनवाई के दौरान Discovery Communication ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि शो के रिलीज होने के बाद लगातार मिल रही धमकियों के मद्देनजर ऐसी सूरत में उनके लिए यात्रा करना मुश्किल हो गया है. पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिसके चलते कर्मचारी घर बैठने को मजबूर है.
आसाराम की अंतरिम जमानत के लिए शर्तें भी वही हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने 7 जनवरी को निर्धारित की थीं, इसके अलावे हाई कोर्ट ने एक अलग से शर्त लगाई है कि यदि आसाराम को जोधपुर से बाहर यात्रा करनी है, तो उन्हें तीन कांस्टेबलों के खर्च का वहन करना होगा जो उनके साथ रहेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने 2013 के बलात्कार मामले में स्वयंभू संत आसाराम को मेडिकल आधार पर 31 मार्च तक अंतरिम जमानत दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम से कहा कि वह इस याचिका पर तभी विचार करेगी जब इसके पीछे कोई चिकित्सीय आधार होगा. बता दें कि आसाराम ने गुजरात हाईकोर्ट के जमानत नहीं देने व सजा पर रोक लगाने से इंकार के फैसले को चुनौती दी है.
गुजरात हाईकोर्ट ने नारायण साईं को पिता आसाराम से मिलने जाने के लिए राजकोष में पांच लाख रूपये जमा कराने के आदेश दिए हैं. आदेश के अनुसार, नारायण साईं अपने पिता से चार घंटे के लिए मुलाकात करेंगे.
Rajasthan High Court ने मंगलवार को बलात्कार के एक मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद Life Imprisonment की सजा काट रहे स्वयंभू संत Asaram बापू को महाराष्ट्र में आयुर्वेदिक उपचार कराने के लिए सात दिन की Parole दी है.
जेल में बंद बलात्कार केस के दोषी आसाराम बापू ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी सजा माफी और स्वास्थ्य कारणों के आधार पर जमानत की मांग वाली याचिका वापस लिया है.
कथित तौर पर आसाराम बापू पर बनी फिल्म 'सिर्फ एक बंदा काफी है' की रिलीज को रोकने से राजस्थान हाईकोर्ट ने किया इनकार। जानें पूरा मामला
Supreme Court ने 10 फरवरी को आईपीएस ऑफिसर अजय पाल लांबा को सम्मन देने के राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राजस्थान सरकार की अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया था.
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में जोधपुर के तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा को गवाही के लिए तलब करने का आदेश सुनाया था. इस आदेश पर अंतिम फैसले के लिए शुक्रवार को सभी पक्षो की ओर से बहस की गई. सभी पक्षो की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुदेश की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है.
81 वर्षीय आसाराम बापू वर्तमान में एक अन्य बलात्कार के मामले में जोधपुर की सेंट्रल जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, जिसमें उन्हें वर्ष 2018 में दोषी ठहराया गया था.
