विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले की शुरुआत भंवरी देवी नामक महिला के बलात्कार मामले के साथ शुरू होती है. आपको बता दें कि राजस्थान में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही थी, इसी योजना में भंवरी देवी नाम की एक महिला भी काम करती थी.
संविधान का अनुच्छेद 14, न केवल नागरिकों पर बल्कि भारत में 'गैर-नागरिकों' को भी कानून के सामने समानता का अधिकार देता है.
सुप्रीम कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री के पद की भूमिका को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को खारिज कर दी है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-क्या दी गई दलीलें...
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि "केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हलफनामें में 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करते हुए यह बताए कि क्या सरकारी खर्च पर या सरकारी खजाने से धार्मिक शिक्षा प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन हो सकता है"
याचिका में कहा गया है कि कोई भी राज्य इस तरह से आपराधिक कानून नहीं बना सकता है जो एक ही अधिनियम बनाकर भेदभाव पैदा करता है जो कुछ के लिए दंडनीय हो सकता है, दूसरों के लिए "सुखद" हो सकता है.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया है कि करसोग अदालत के जज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना मुकदमें के ही हिरासत में रखने का आदेश दिया है. याचिका में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए 1 करोड़ रूपए का मुआवजा दिलाने की मांग की है.
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य मामले की शुरुआत भंवरी देवी नामक महिला के बलात्कार मामले के साथ शुरू होती है. आपको बता दें कि राजस्थान में हो रहे बाल विवाह को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक योजना चलाई जा रही थी, इसी योजना में भंवरी देवी नाम की एक महिला भी काम करती थी.
सुप्रीम कोर्ट ने उपमुख्यमंत्री के पद की भूमिका को असंवैधानिक बताने वाली याचिका को खारिज कर दी है. जानें सुनवाई के दौरान क्या-क्या दी गई दलीलें...
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि "केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हलफनामें में 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करते हुए यह बताए कि क्या सरकारी खर्च पर या सरकारी खजाने से धार्मिक शिक्षा प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन हो सकता है"
याचिका में कहा गया है कि कोई भी राज्य इस तरह से आपराधिक कानून नहीं बना सकता है जो एक ही अधिनियम बनाकर भेदभाव पैदा करता है जो कुछ के लिए दंडनीय हो सकता है, दूसरों के लिए "सुखद" हो सकता है.
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में दावा किया गया है कि करसोग अदालत के जज ने याचिकाकर्ता के खिलाफ बिना मुकदमें के ही हिरासत में रखने का आदेश दिया है. याचिका में मौलिक अधिकारों के हनन के लिए 1 करोड़ रूपए का मुआवजा दिलाने की मांग की है.
