सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जो आरोपी के अधिकारों से संबंधित हैं, कस्टम और जीएसटी अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होते हैं.
नियम के अनुसार तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस को उनके परिजनों को सूचित करना आवश्यक होता है. अगर जांच अधिकारी परिवार के सदस्यों को मिलने नहीं देते हैं तो ये कदम उठाना आवश्यक है...
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला कहा कि एक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को दूसरे मामले में जमानत की मांग कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को किसी मामले में अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है, जब तक कि उसे दोबारा से गिरफ्तार नहीं किया जाता है. अदालत ने यह भी कहा कि कोई कानून उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अग्रिम जमानत मांग आवेदन पर सुनवाई करने पर कोई रोक नहीं लगाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपराधिक प्रक्रिया संहिता के प्रावधान, जो आरोपी के अधिकारों से संबंधित हैं, कस्टम और जीएसटी अधिनियम के तहत की गई गिरफ्तारियों पर भी लागू होते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला कहा कि एक मामले में गिरफ्तार व्यक्ति को दूसरे मामले में जमानत की मांग कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आरोपी को किसी मामले में अग्रिम जमानत मांगने का अधिकार है, जब तक कि उसे दोबारा से गिरफ्तार नहीं किया जाता है. अदालत ने यह भी कहा कि कोई कानून उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में हिरासत में लिए गए व्यक्ति की अग्रिम जमानत मांग आवेदन पर सुनवाई करने पर कोई रोक नहीं लगाता है.
