सुप्रीम कोर्ट ने विंग कमांडर कविता भाटी को अभी सेवा से नहीं हटाने का निर्देश सरकार को दिया है और इस मामले में एक हफ्ते में जवाब मांगा है.
सैन्य अधिकारी के सेवा बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने अपने धर्म को अपने सीनियर अधिकारी के आदेश से ऊपर रखा, जो सेना अधिनियम के तहत अपराध है.
महिला ने अलग-अलग थानों में आठ पुरूषों के खिलाफ Rape Case का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पता चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है.
हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ आप महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पुरुष नर्स के रूप में सेना में शामिल नहीं हो सकते.
मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...
सीबीआई और सीआईडी दोनों को 26 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख पर अपनी-अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया
झारखण्ड की राजधानी रांची में सेना के कब्जे वाली जमीन की फर्जी दस्तावेजों पर खरीद-बिक्री के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने आईएएस अधिकारी छवि रंजन सहित 10 लोगों के खिलाफ अदालत में चार्जशीट फाइल कर दी है.
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के अलावा रांची के बजरा मौजा में 7.16 एकड़ क्षेत्रफल वाली जमीन जब्त कर ली है।
रांची में हुए बहुचर्चित सेना जमीन घोटाले में कोलकाता के दो बड़े उद्योगपति दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है. सेना जमीन घोटाला मामले में दोनों की रांची के PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) कोर्ट में पेशी की गई थी.
सशस्त्रों बलों में युवाओं की भर्ती को लेकर पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा में बदलाव किए गए थे.
भारतीय दंड संहिता की धारा 133 और 134 में सैनिक द्वारा अपने उच्च अधिकारिओं के खिलाफ किए गए अपराधों और उसके तहत मिलने वाली सजा के बारे में बताया गया है. इनमें सैनिक को अपराध के लिए उकसाना और उसके द्वारा किए गए अपराध की सज़ा का प्रावधान है.
तीनों सेना के किसी भी अफसर या इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको बहकाना इस धारा में अपराध में दोषी माना जाएगा. यह अपराध गैर-जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से नही मिल सकेगी.
पहली बार देश में पुरुष प्रधानता को महिला प्रधानता के साथ खड़े करने के लिए ना केवल समानता का अधिकार दिया गया, बल्कि देश की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बनाया.
सुप्रीम कोर्ट ने विंग कमांडर कविता भाटी को अभी सेवा से नहीं हटाने का निर्देश सरकार को दिया है और इस मामले में एक हफ्ते में जवाब मांगा है.
सैन्य अधिकारी के सेवा बर्खास्तगी के फैसले को बरकरार रखते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि अधिकारी ने अपने धर्म को अपने सीनियर अधिकारी के आदेश से ऊपर रखा, जो सेना अधिनियम के तहत अपराध है.
हाईकोर्ट ने कहा कि एक तरफ आप महिलाओं को सशक्त बनाने की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि पुरुष नर्स के रूप में सेना में शामिल नहीं हो सकते.
मणिपुर के आदिवासी इलाकों में सुरक्षा के लिए सेना और अर्धसैनिक बलों को तैनात करने हेतु निर्देश देने से उच्चतम न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत का कहना है कि उन्होंने पिछले 72 सालों में कभी सेना को निर्देश जारी नहीं किया है, अब भी वो ऐसा नहीं करेंगे...
सीबीआई और सीआईडी दोनों को 26 जुलाई को अगली सुनवाई की तारीख पर अपनी-अपनी जांच की प्रगति रिपोर्ट अदालत में पेश करने का भी निर्देश दिया
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने इस मामले में सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन के अलावा रांची के बजरा मौजा में 7.16 एकड़ क्षेत्रफल वाली जमीन जब्त कर ली है।
रांची में हुए बहुचर्चित सेना जमीन घोटाले में कोलकाता के दो बड़े उद्योगपति दिलीप घोष और अमित अग्रवाल को न्यायिक हिरासत में रांची के बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में भेज दिया गया है. सेना जमीन घोटाला मामले में दोनों की रांची के PMLA (प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग) कोर्ट में पेशी की गई थी.
सशस्त्रों बलों में युवाओं की भर्ती को लेकर पिछले साल 14 जून को अग्निपथ योजना की शुरुआत की गई थी. जिसके तहत उम्मीदवारों की आयु सीमा में बदलाव किए गए थे.
तीनों सेना के किसी भी अफसर या इससे जुड़े जितने भी लोग हैं उनको बहकाना इस धारा में अपराध में दोषी माना जाएगा. यह अपराध गैर-जमानतीय होने के कारण जमानत आसानी से नही मिल सकेगी.
पहली बार देश में पुरुष प्रधानता को महिला प्रधानता के साथ खड़े करने के लिए ना केवल समानता का अधिकार दिया गया, बल्कि देश की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बनाया.
महिला ने अलग-अलग थानों में आठ पुरूषों के खिलाफ Rape Case का मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका पता चलते ही सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमों को रद्द करने का आदेश दिया है.
