'मध्यस्थता के फैसले को Court संशोधित कर सकती है', आर्बिट्रेशन मामले में Supreme Court की संवैधानिक पीठ का फैसला
सुप्रीम कोर्ट ने 4:1 के बहुमत से फैसला सुनाया है कि अदालतें कुछ खास परिस्थितियों में मध्यस्थता पुरस्कारों में संशोधन कर सकती हैं.
Arbitration
समझौता होने पर भी समाप्त नहीं होंगे ये मुकदमे?
अदालत नाबालिग से दुष्कर्म यानि पॉक्सो मामले में समझौता को मान्यता नहीं देती है. साथ ही दहेज प्रताड़ना, गैर-इरादतन हत्या, हत्या, जालसाजी, अपहरण और फिरौती के मामलों में समझौता मान्य नहीं होता है.
'देश में 'मध्यस्थता' विवाद निपटारे का पसंदीदा तरीका', सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सूर्यकांत ने मध्यस्थता अदालत के 125 वर्ष पूरे होने पर दी बधाई
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश सूर्यकांत ने रविवार को कहा कि अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता नियम और विदेशी मध्यस्थ अदालतों के फैसलों को लागू करने के प्रति भारत की प्रतिबद्धता हमेशा संदेह से परे रही है.
भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि देश के लिए अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाने का समय आ गया है, जिससे घरेलू अदालतों से परे विवाद के समाधान के लिए समान अवसर उपलब्ध हो सके.
मध्यस्थता अधिकरण का कार्यकाल उसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी बढ़ाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसी निर्णय को पारित करने के लिए मध्यस्थता अधिकरण का निश्चित कार्यकाल उसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी बढ़ाया जा सकता है.
विनेश फोगाट को सिल्वर नहीं! 24 पन्नों की रिपोर्ट में कोर्ट ने सुनाया फैसला, कहा-कानून ही कठोर
खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने फैसला सुनाया है कि खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वजन सीमा के भीतर ही प्रतिस्पर्धा करें और उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी. पेरिस ओलंपिक फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ भारतीय पहलवान विनेश फोगट की अपील भी खारिज कर दी गई.
विनेश फोगाट को सिल्वर नहीं! कोर्ट ने कहा- वजन मानकों का पालन नहीं करने पर नियम ही सजा
खेल पंचाट न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वजन सीमा के भीतर ही प्रतिस्पर्धा करें और उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी. पेरिस ओलंपिक फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ भारतीय पहलवान विनेश फोगट की अपील भी खारिज कर दी गई. न्यायालय ने कहा कि वजन सीमा के नियम स्पष्ट हैं और सभी खिलाड़ियों के लिए समान हैं। विनेश को वजन सीमा से 100 ग्राम अधिक होने के कारण अयोग्य ठहराया गया था.
सुप्रीम कोर्ट जस्टिस संजीव खन्ना के वो ऐतिहासिक फैसले, जो लोगों के लिए नजीर बने
जस्टिस संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट में अब तक 27 वादों से जुड़े हैं, जिसमें से 14 पर उन्होंने अपना फैसला सुनाया है.
Arbitration और Mediation में क्या है अंतर?
'माध्यस्थम' और 'मध्यस्थता', दोनों ही 'वैकल्पिक विवाद समाधान' यानी एडीआर के तहत आते हैं लेकिन दोनों में काफी अंतर हैं। न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं...
Arbitration Vs Mediation: 'माध्यस्थम' और 'मध्यस्थता' के बीच क्या है अंतर, देश में इनसे जुड़े क्या हैं कानून? जानिए
न्यायिक व्यवस्था की एक ही श्रेणी में आने वाले ये दोनों कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं और इन्हें देश में किन कानूनों के तहत प्रैक्टिस किया जाता है, आइए जानते हैं.
आर्बिट्रेशन क्या है, और भारतीय कानून में इसकी कितनी है प्रासंगिकता? जानिए
आर्बिट्रेशन या 'माध्यस्थम' की परिभाषा क्या है, भारत में किस तरह के मामलों को इस प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाता है और भारतीय कानून इसको लेकर क्या कहता है, आइए सबकुछ जानते हैं
वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
यह निर्देश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि मध्यस्थों के लिए सुसंगतता, निरंतरता और स्पष्टता के साथ समझौतों का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन विवाद को अविलंब समाप्त करके और विवाद में शामिल पक्षों को भविष्य में मुकदमों से बचाकर "जरूरतमंदों के जीवन को ठीक करने" में काफी मदद करेगा.
भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अदालती हस्तक्षेप जरूरी
Indian Dispute Resolution Centre (IDRC) की वर्षगाठ पर आयोजित दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव में भारत को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनने में आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की गयी.
2nd Arbitrate in India Conclave 2023: कैसे बने भारत अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता का मुख्य केंद्र, चर्चा के लिए एक मंच पर होगी विधि जगह की हस्तियां
IDRC की तीसरी वर्ष पर इंडिया इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ़ लीगल रिसर्च गोवा के सहयोग से आयोजित होने वाले इस दूसरे आर्बिट्रेट इंडिया कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज Justice M R Shah करेंगे और वे ही के कॉन्क्लेव के मुख्य वक्ता के रूप में भी शामिल होंगे.
क्या Arbitration के मामले में भारत बन सकता हैं अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र?
कोविड के बाद दुनियाभर में हजारों कंपनियों के कार्य में बदलाव आया है, कंपनियों को हुए नुकसान के बाद ऐसे अदालतों की जरूरत महसूस हो रही है जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से आगे बढा जा सके. और भारत इस मामले में एक बेहतर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है.
मध्यस्थता और बीच बचाव क्या है? जानिए मामलों को सुलझाने में इनकी प्रासंगिकता
कई कारणों से भारतीय न्यायपालिका पेंडिंग मामलों को निपटाने में असक्षम है. इसलिए न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और बीच बचाव दो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू किया गए थे. ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं.
हिजाब मामले से चर्चा में आए जस्टिस हेमंत गुप्ता बने NDIAC के अध्यक्ष
जस्टिस हेमंत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जिसने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की थी. जस्टिस सुधांशु धूलिया इस बेंच के दूसरे सदस्य थे. दोनो जजो की बंटी हुई राय के चलते मामले को संविधान पीठ को भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए जमानत और छोटे मामलों की सुनवाई - कानून मंत्री किरेन रिजिजू
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 (New Delhi International Arbitration Centre Bill-2022) पर सरकार का पक्ष रखते हुए कानून मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में ये बात कही. इस विधेयक को बुधवार 14 दिसंबर को ध्वनिमत से पारित किया गया.
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भारत अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता की संस्कृति को बढ़ावा देने में अग्रणी भूमिका निभाए: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़
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मध्यस्थता अधिकरण का कार्यकाल उसकी अवधि समाप्त होने के बाद भी बढ़ाया जा सकता है: सुप्रीम कोर्ट
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खेल पंचाट न्यायालय (CAS) ने फैसला सुनाया है कि खिलाड़ियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे वजन सीमा के भीतर ही प्रतिस्पर्धा करें और उन्हें कोई छूट नहीं मिलेगी. पेरिस ओलंपिक फाइनल से अयोग्य ठहराए जाने के खिलाफ भारतीय पहलवान विनेश फोगट की अपील भी खारिज कर दी गई.
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आर्बिट्रेशन क्या है, और भारतीय कानून में इसकी कितनी है प्रासंगिकता? जानिए
आर्बिट्रेशन या 'माध्यस्थम' की परिभाषा क्या है, भारत में किस तरह के मामलों को इस प्रक्रिया के जरिए सुलझाया जाता है और भारतीय कानून इसको लेकर क्या कहता है, आइए सबकुछ जानते हैं
वैवाहिक मामलों में मध्यस्थता समझौते का मसौदा तैयार करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किए दिशा निर्देश
यह निर्देश जारी करते हुए अदालत ने कहा कि मध्यस्थों के लिए सुसंगतता, निरंतरता और स्पष्टता के साथ समझौतों का मसौदा तैयार करने के लिए आवश्यक मार्गदर्शन विवाद को अविलंब समाप्त करके और विवाद में शामिल पक्षों को भविष्य में मुकदमों से बचाकर "जरूरतमंदों के जीवन को ठीक करने" में काफी मदद करेगा.
भारत को अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता का केंद्र बनाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए न्यूनतम अदालती हस्तक्षेप जरूरी
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क्या Arbitration के मामले में भारत बन सकता हैं अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र?
कोविड के बाद दुनियाभर में हजारों कंपनियों के कार्य में बदलाव आया है, कंपनियों को हुए नुकसान के बाद ऐसे अदालतों की जरूरत महसूस हो रही है जहां दोनों पक्षों के बीच आपसी समझाइश से आगे बढा जा सके. और भारत इस मामले में एक बेहतर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन हब के रूप में खुद को स्थापित कर सकता है.
मध्यस्थता और बीच बचाव क्या है? जानिए मामलों को सुलझाने में इनकी प्रासंगिकता
कई कारणों से भारतीय न्यायपालिका पेंडिंग मामलों को निपटाने में असक्षम है. इसलिए न्यायपालिका पर बढ़ते मामलों के बोझ को कम करने के लिए मध्यस्थता और बीच बचाव दो वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र शुरू किया गए थे. ये एक जैसे लगते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग हैं.
हिजाब मामले से चर्चा में आए जस्टिस हेमंत गुप्ता बने NDIAC के अध्यक्ष
जस्टिस हेमंत गुप्ता सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जिसने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई की थी. जस्टिस सुधांशु धूलिया इस बेंच के दूसरे सदस्य थे. दोनो जजो की बंटी हुई राय के चलते मामले को संविधान पीठ को भेजा गया.
सुप्रीम कोर्ट को नहीं करनी चाहिए जमानत और छोटे मामलों की सुनवाई - कानून मंत्री किरेन रिजिजू
अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक 2022 (New Delhi International Arbitration Centre Bill-2022) पर सरकार का पक्ष रखते हुए कानून मंत्री रिजिजू ने राज्यसभा में ये बात कही. इस विधेयक को बुधवार 14 दिसंबर को ध्वनिमत से पारित किया गया.
