भारत में हर वाहन के लिए जरूरी है 'पल्यूशन सर्टिफिकेट', इस तरह करें PUC के लिए Apply
मोटर वेहिकल्स एक्ट के तहत हर वाहन के मालिक के पास पीयूसी सर्टिफिकेट होना जरूरी है। यह सर्टिफिकेट क्या है और इसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
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पासपोर्ट एक्स्पायर हो गया है तो कैसे करें उसे रिन्यू? जानें आवेदन प्रक्रिया
अगर आपका पासपोर्ट इक्स्पायर होने वाला है या एक्सपायर हो चुका है तो उसको आप घर बैठे किस तरह रिन्यू करवा सकते हैं, जानिए
गन लाइसेंस चाहिए? करें ये काम
गन लाइसेंस किस कानून के तहत मिलता है, किस तरह की बंदूकों के लिए मिलता है और उसकी आवेदन और रिन्यूअल प्रक्रिया क्या है, जानिए
बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने की क्या है प्रक्रिया? जानिए आर्म्स एक्ट के तहत प्रावधान
भारत में गन लाइसेंस किसे मिलता है, इसकी आवेदन प्रक्रिया के स्टेप्स क्या हैं और यह जानकारी किन कानूनों के तहत दी गई है, आइए विस्तार से जानते हैं
ओल्ड पेंशन स्कीम क्या है? जानिये आवेदन की आखिरी तारीख
2004 में बंद हो चुकी 'ओल्ड पेंशन स्कीम' के आवेदन के लिए सरकार ने एक नया मौका दिया है। इस मौके का फायदा कौन उठा सकता है, आवेदन की आखिरी तारीख क्या है और इससे जुड़ी शर्तें क्या हैं, जानिए विस्तार से
सीसीएस पेंशन नियमों के तहत आने वाली 'ओल्ड पेंशन स्कीम' में आवेदन का एक और मौका, पूरी करनी होंगी ये शर्तें
ओल्ड पेंशन स्कीम में एक बार फिर कौन आवेदन कर सकता है और कब तक, यह एनपीएस से कैसे अलग है, जानिए
एनपीएस के तहत कैसे करें पेंशन के लिए आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया
नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत पेंशन अकाउंट खोलने के लिए क्या करना होगा, आवेदन की प्रक्रिया क्या है, आइए जानते हैं
गायक सौरिन भट्ट ने अग्रिम जमानत के लिए खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
सौरिन के पिता ने अपने बेटे को एक सप्ताह के अंदर कमिश्नरेट पुलिस को सौंपने के लिए महिला थाना पुलिस को भरोसा दिया था
सात आसान स्टेप्स में घर बैठे कैसे फाइल करें RTI?
सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत ऑनलाइन आरटीआई याचिका फाइल करने के सात स्टेप, जानिए
सूचना का अधिकार के तहत घर बैठे कैसे फाइल हो सकती है Online याचिका, जानिए
आरटीआई फाइल करने का ऑनलाइन प्रोसेस क्या है, घर बैठे याचिका कैसे फाइल की जा सकती है। जानिए इसे स्टेप बाइ स्टेप...
कैसे फाइल करें RTI की एप्लिकेशन? जानिये संपूर्ण प्रक्रिया स्टेप बाइ स्टेप
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत देश का हर नागरिक सरकार के कामकाज पर सवाल उठा सकता है और आरटीआई की एप्लिकेशन फाइल कर सकता है। जानें इसकी प्रक्रिया
गाय का कब्जा या परिवहन उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत अपराध नहीं: इलाहाबाद हाई कोर्ट
उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम के तहत क्या करना अपराध नहीं है? एक जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने कही ये बात
हाई कोर्ट ने हरियाणा के आईएएस अधिकारी विजय दहिया की अग्रिम जमानत अर्जी खारिज की
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
Outraging modesty case: Gauhati High Court से कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी को बड़ा झटका, अग्रिम जमानत याचिका खारिज
Gauhati High Court ने श्रीनिवास बीवी केा अग्रिम जमानत देने से इंकार करते हुए याचिका को खारिज करने के साथ ही उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को भी रद्द करने से इंकार कर दिया है.
Aryan Khan drug case: मुनमुन धमेचा ने आरोपमुक्त करने की मांग के साथ मुंबई की अदालत में दायर की अर्जी
मुनमुन धमेचा ने मुंबई की जिला अदालत में अर्जी दायर कर खुद को आरोपमुक्त करने की मांग की है. अर्जी में कहा गया है कि जब वह क्रूज पर सवार हुईं, तो उनकी उचित जांच और सुरक्षा जांच की गई, जिसमें उनके पास से कोई आपत्तिजनक पदार्थ नहीं मिला था.
दुष्कर्म मामले में पीड़िता के मुकर जाने पर उसको भुगतान की गई राशि की वसूली करना उचित-Allahabad High Court
Allahabad High Court ने कहा कि पीड़िता वह व्यक्ति है जो अदालत के समक्ष आती है और मुकदमे के दौरान यदि वह बलात्कार के आरोप से इनकार करती है और पक्षद्रोही हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को उसके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है.
दिल्ली हाईकोर्ट ने employment of transgenders मामले में Grace Banu को इंटरवीन बनने की अनुमति दी
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी नियुक्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में 'ट्रांसजेंडर' वर्ग का आप्शन ही शामिल नही था. जिसके चलते दिल्ली निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेन कौशिक योग्यता के बावजूद आवेदन नही कर सकें, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी.
केरल हाईकोर्ट में Muslim Personal Law को चुनौती, लैंगिक भेदभाव के आधार पर मुस्लिम महिला ने दायर की याचिका
याचिकाकर्ता का दावा है कि शरीयत कानून में महिला उत्तराधिकारी होने में भेदभाव किया जाता है. क्योंकि उसके पिता की संपत्ति का बंटवारा सभी में समान रूप से किया जाना चाहिए. लेकिन शरीयत कानून पुरुष और महिला बच्चों के बीच विभाजन के संबंध में भेदभाव करता है जो कि 2:1 के रूप में सामने आता हैं.
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