सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाल ही में तीन हाई कोर्ट जजों के स्थानांतरण की अनुशंसा की थी. इन न्यायाधीशों ने सिफारिश की थी कि वो किस उच्च न्यायालय में जाना चाहते हैं। लेकिन कॉलेजियम ने उनके अनुरोध को खारिज कर दिया है.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने एक असाधारण परिस्थिति में एक दुष्कर्म पीड़िता को गर्भावस्था के 25 हफ्ते बीत जाने के बाद गर्भपात कराने की अनुमति दी है। अदालत ने इससे पूर्व कहा था कि यौन शोषण पीड़िता को बच्चे को जन्म देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
गैंगस्टर मामले में मुख्तार अंसारी के भाई, अफजाल अंसारी को निचली अदालत ने चार साल की जेल की सजा सुनाई थी और उनपर आर्थिक जुर्माना भी लगाया था। इस सजा पर रोक लगाने हेतु अफजाल अंसारी की याचिका पर अब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है।
प्रभास और कृति सैनन की 'आदिपुरुष' को रिलीज हुए काफी समय हो चुका है लेकिन विवादों का सिलसिला जारी है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने फिल्म निर्माताओं को उनके समक्ष पेशी का आदेश दिया था जिसको मेकर्स ने उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी; सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया है...
श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट की परिसर के वैज्ञानिक सर्वेक्षण की याचिका को खारिज कर दिया है। जानिए पूरा मामला
प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' में रामायण के पात्रों के चित्रण को लेकर इतना विवाद हुआ और अदालत ने सेंसर बोर्ड को इतना सुनाया कि अब इस दूसरी फिल्म में सेंसर बोर्ड ने शिव तांडव का पूरा सीन ही हटाने का आदेश दिया है...
विवादों से घिरी फिल्म 'आदिपुरुष' को बैन करने हेतु एक याचिका की सुनवाई के दौरान इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को फटकारते हुए कहा है कि फिल्म के जरिए हिंदुओं की सहिष्णुता का टेस्ट क्यों लिया जा रहा है?
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने आदिपुरुष फिल्म के बैन हेतु दायर की गई याचिका की सुनवाई के दौरान मेकर्स से सवाल किया है कि वो हिंदुओं की सहिष्णुता को क्यों टेस्ट कर रहे हैं? अदालत ने सेंसर बोर्ड पर भी सवाल उठाए हैं..
अतीक अहमद और अशरफ अहमद की बहन ने उत्तर प्रदेश पुलिस और सरकार को ठहराया अपने भाइयों की मौत का जिम्मेदार; सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका और अदालत के सामने रखीं ये मांगें
प्रभास स्टारर 'आदिपुरुष' रिलीज से पहले से और रिलीज के बाद भी विवादों में फंसी हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आज, इलाहाबाद उच्च न्यायालय इस फिल्म के खिलाफ दायर की गई याचिकाओं को सुनने वाला है
इलाहाबाद हाई कोर्ट लिव-इन रिलेशन से जुड़े एक मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि इसे सुप्रीम कोर्ट भी बढ़ावा नहीं देता
हिंदू महिला की मां को यह लिव-इन रिलेशनशिप नामंजूर था. कपल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज किया गया था.
न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल की खंडपीठ ने यह आदेश शोएब इब्राहिम की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया.
एक याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि यदि शुरू में एक पत्नी ने गुजारा भत्ता नहीं मांगा है, तो ऐसा कोई नियम नहीं है कि परिस्थितियों के बदलने के बाद वो इसके लिए दोबारा आवेदन नहीं कर सकती...
याचिकाकर्ताओं ने किन्नरों को स्वास्थ्य के अधिकार और विशेष शौचालय उपलब्ध कराए जाने की मांग की है.
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति जसप्रीत सिंह की खंडपीठ ने जनहित याचिका को खारिज कर दिया। याचिका स्थानीय वकील एम एल यादव ने दायर की थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले में आदेश दिया है और बताया है कि वो कौन सी परिस्थिति है, जिसमें 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' याचिका दायर करना बिल्कुल गलत है। क्या है 'बंदी प्रत्यक्षीकरण' और इदर कब और क्यों फाइल किया जाता है, जानिए
जस्टिस कौशल जयेंद्र ठाकर और जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की खंडपीठ ने उत्तरप्रदेश के डीजीपी को आदेश दिए है कि वह अंसारी को एक जेल से दूसरे जेल में स्थानांतरित करने और जेल से किसी भी अदालत में पेश करने के दौरान उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करें.
Allahabad High Court ने अपने आदेश में मथुरा जिला जज को निर्देश दिया कि वह श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह भूमि विवाद से संबंधित मुकदमे का फैसला मथुरा जिला जज द्वारा 19 मई 2022 को दिए गए आदेश में की गई टिप्पणियों से प्रभावित हुए बिना करे.
15 साल पुराने मामले में दोषी ठहराए जाने और 2 साल कैद की सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की उत्तरप्रदेश विधानसभा से विधायकी रद्द कर दी गई थी. अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ अपील दायर करते हुए सुप्रीम कोर्ट से दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग की है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजों को सुविधाएं देने संबंधी आदेश की अवहेलना होने पर उत्तरप्रदेश के प्रमुख सचिव और विशेष सचिव वित्त को हिरासत में ले लिया था. साथ ही गुरुवार को मुख्य सचिव को भी पेश होने को आदेश दिए थे.
Allahabad High Court ने कहा कि पीड़िता वह व्यक्ति है जो अदालत के समक्ष आती है और मुकदमे के दौरान यदि वह बलात्कार के आरोप से इनकार करती है और पक्षद्रोही हो जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदान की गई मुआवजे की राशि को उसके पास रखने का कोई औचित्य नहीं है.
Allahabad High Court ने 18 वर्ष से कम आयु की मुस्लिम युवती द्वारा धर्म परिवर्तन कर हिंदू युवक से विवाह करने के मामले को स्वीकार नहीं किया है. हाईकोर्ट ने युवती के परिजनों की ओर से युवक के खिलाफ दायर कराए पॉक्सो और दुष्कर्म के मामले को रद्द करने से इंकार कर दिया है.
Justice Dinesh Kumar Singh ने याचिकाकर्ता द्वारा बिना मूल आधार के याचिका दायर करने और अदालत का किमती समय बर्बाद करने के लिए एक लाख का हर्जाने का आदेश दिया. यह राशि याचिकाकर्ता को चार सप्ताह में जमा करानी होगी.
नवंबर 2022 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ASI महानिदेशक को जवाब पेश करने का आदेश दिया था कि क्या कथित शिव लिंग की उम्र का वैज्ञानिक तरीके से सुरक्षित मूल्यांकन हो सकता है. मामले में ASI अपना जवाब पेश करने के लिए लगातार समय मांग रहा है. जिसके चलते हाईकोर्ट ने ASI निदेशक को फटका लगाई है.
Allahabad High Court ने इस मामले में ना केवल आरोपी को जमानत दी बल्कि राज्य के DGP को जांच अधिकारियों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आदेश दिया है ताकि सामान्य तौर पर सभी आपराधिक मामलों और गोहत्या से संबंधित मामलों में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित की जा सके.
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि "केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपने हलफनामें में 6 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करते हुए यह बताए कि क्या सरकारी खर्च पर या सरकारी खजाने से धार्मिक शिक्षा प्रदान करना संविधान के अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन हो सकता है"
याचिका में दावा किया गया है कि गाजियाबाद में संचालित हो रही 3,000 मांस की दुकानों और बूचड़खानों में से केवल 17 के पास ही खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 की धारा 31 के तहत आवश्यक लाइसेंस हैं.
मान्यता प्राप्त शिक्षक संघ द्वारा दायर अवमानना याचिका पर न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने यह आदेश पारित किया. विभाग के प्रमुख सचिव, सचिव और निदेशक के खिलाफ पिछले महीने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप तय किए गए थे.
उत्तरप्रदेश सरकार ने Allahabad High court के 26 जुलाई 2022 के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, इस फैसले में हाईकोर्ट ने पीड़ित परिवार को दूसरी जगह पुर्नस्थापित करने और परिवार के सदस्य को नोकरी देने के आदेश दिए थे.
राष्ट्रपति भवन की ओर से शुक्रवार देर शाम जारी किए गए नियुक्ति वारंट के अनुसार Allahabad High Court में जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर, Chhattisgarh High Court के लिए जस्टिस रमेश सिन्हा और Patna High Court के लिए जस्टिस विनोद चंद्रन को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है.
अदालत ने कहा कि Maternity Benefit Act कानून के अनुसार maternity leave का अधिकार बच्चे के जन्म के बाद तक भी बढाया जा सकता है ताकि बच्चे के जन्म के बाद उसकी देखभाल के लिए भी छुट्टी दी जा सके.
इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने राज्य सरकार से सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2019 के माध्यम से 69,000 चयनित उम्मीदवारों की सूची की समीक्षा कर संशोधित करने का निर्देश दिया और कहा आरक्षण तय करते समय कई अनियमितताएं थीं.
सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट प्रशासन को आदेश दिए है कि 3 महीने की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता मस्जिद नही हटाते है तो हाईकोर्ट प्रशासन अपने स्तर पर मस्जिद को हटा या गिरा सकता है.
उच्च न्यायालय ने 14 जुलाई, 2011 को सीबीआई को जांच सौंपी. जांच के बाद, सीबीआई ने सचान की मौत को आत्महत्या का मामला घोषित किया और 27 सितंबर, 2012 को क्लोजर रिपोर्ट दायर की.
