लॉ एवं विधि मंत्रालय ने एडवोकेट अमेंडमेंट विधेयक 2025 का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके प्रावधानों से आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो बार काउंसिल की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं, जैसे कि केंद्रीय सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति.
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर डेजिगनेशन को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है.
एडवोकेट एक्ट 1961 के अनिसार, राज्य बार काउंसिल का कार्य वकीलों के अधिकारों, विशेषाधिकारों एवं उनके हितों को सुरक्षित रखना है. साथ ही वकीलों पर लगे आरोपों पर विचार और उसकी जांच करने सहित एडवोकेट से जुड़े मामलों की देख रेख करना भी बार काउंसिल का ही कार्य है.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसबीसी का नामांकन के समय धारा 24 (1) (एफ) के तहत कानूनी शर्त से अधिक शुल्क और शुल्क लेने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है.
Supreme Court और High Courts में SENIOR ADVOCATE DESIGNATION के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में संशोधन को स्वीकार किया है.
लॉ एवं विधि मंत्रालय ने एडवोकेट अमेंडमेंट विधेयक 2025 का एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसके प्रावधानों से आपत्ति जताते हुए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कहा कि विधेयक में ऐसे प्रावधान शामिल हैं जो बार काउंसिल की स्वायत्तता को कमजोर करते हैं, जैसे कि केंद्रीय सरकार द्वारा सदस्यों की नियुक्ति.
दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा 70 वकीलों को सीनियर डेजिगनेशन को चुनौती देनेवाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार कर दिया है.
सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि एसबीसी का नामांकन के समय धारा 24 (1) (एफ) के तहत कानूनी शर्त से अधिक शुल्क और शुल्क लेने का निर्णय संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 (1) (जी) का उल्लंघन करता है.
Supreme Court और High Courts में SENIOR ADVOCATE DESIGNATION के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2017 के फैसले में संशोधन को स्वीकार किया है.
