CLAT में कम अंकों की वजह से अच्छे लॉ कॉलेजों में एडमिशन लेने के ऑप्शन ढूंढ़ रहे होंगे, तो हम आपको ऐसे पांच कॉलेज बताने जा रहे हैं, जो CLAT के अलावे बेहतरीन लॉ कॉलेज में आपके एडमिशन की राह खोल सकते हैं...
सुप्रीम कोर्ट में छात्र ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 1997 के उस नियम को चुनौती दी, जो 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को MBBS पाठ्यक्रम से रोकता है.
छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट से विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की है कि वह शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए एलएलबी कार्यक्रम में सभी खाली सीटों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके भरें.
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब की आम आदमी पार्टी (AAP) सरकार के फैसले को टोटल फ्रॉड बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NRI कोटे का व्यवसाय बंद कर दिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने इसे बताया कि एजुकेशन सिस्टम के साथ धोखाधड़ी बताया है.
कलकत्ता हाईकोर्ट में सिंगल बेंच जज ने दो सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को रद्द कर एमबीबीएस प्रवेश में अनियमितता और जाति प्रमाण-पत्र स्कैम मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. वहीं, सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है.
CLAT 2024 के परीक्षा में चयनित छात्रों की तीसरी सूची आ गई है. चयनित छात्रों को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कल 25 जनवरी, 2024 आखिरी तारीख है.
Murder Case: एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने और LL.B. की पढ़ाई करने के लिए बाबू ने Bail की मांग करते हुए HC का दरवाजा खटखटाया था.
जज ने कहा कि किसी बच्चे को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और अगर वे अपना आधार प्रस्तुत करके पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें किसी भी सब्सिडी या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है.
किसी भी मामले में जब कोई ठोस सबूत या गवाह का मिलना मुश्किल हो जाता है तब न्यायालय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर होती है और उसी के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य' में सभी प्रासंगिक तथ्य (Relevant Facts) शामिल होते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, सेंट स्टीफंस कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक सीट पर दाखिले के लिए वो साक्षात्कार आयोजित कर सकते हैं। इस मामले के बारे में और जानिए..
सुप्रीम कोर्ट में छात्र ने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 1997 के उस नियम को चुनौती दी, जो 40% या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्तियों को MBBS पाठ्यक्रम से रोकता है.
छात्रों ने दिल्ली हाईकोर्ट से विश्वविद्यालय को निर्देश देने की मांग की है कि वह शैक्षणिक वर्ष 2024-2025 के लिए एलएलबी कार्यक्रम में सभी खाली सीटों को पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके भरें.
कलकत्ता हाईकोर्ट में सिंगल बेंच जज ने दो सदस्यीय खंडपीठ के फैसले को रद्द कर एमबीबीएस प्रवेश में अनियमितता और जाति प्रमाण-पत्र स्कैम मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए. वहीं, सीबीआई जांच पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले को स्वत: संज्ञान में लिया है.
CLAT 2024 के परीक्षा में चयनित छात्रों की तीसरी सूची आ गई है. चयनित छात्रों को एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए कल 25 जनवरी, 2024 आखिरी तारीख है.
Murder Case: एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने और LL.B. की पढ़ाई करने के लिए बाबू ने Bail की मांग करते हुए HC का दरवाजा खटखटाया था.
जज ने कहा कि किसी बच्चे को आधार कार्ड रखने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है और अगर वे अपना आधार प्रस्तुत करके पहचान स्थापित करने में विफल रहते हैं तो उन्हें किसी भी सब्सिडी या लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता है.
किसी भी मामले में जब कोई ठोस सबूत या गवाह का मिलना मुश्किल हो जाता है तब न्यायालय परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर निर्भर होती है और उसी के आधार पर कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य' में सभी प्रासंगिक तथ्य (Relevant Facts) शामिल होते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक, सेंट स्टीफंस कॉलेज को निर्देश दिया गया है कि अल्पसंख्यक सीट पर दाखिले के लिए वो साक्षात्कार आयोजित कर सकते हैं। इस मामले के बारे में और जानिए..
