स्टार्टअप्स जॉब छोड़ रहे भारतीय, 10 में से 7 बड़े कॉर्पोरेट्स को दे रहें तरजीह: रिपोर्ट
जॉब सीकर्स अब स्टार्टअप्स के बजाय संगठन के साथ काम करने और बढ़ने के लिए स्थिर और स्थापित कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं.
जॉब सीकर्स अब स्टार्टअप्स के बजाय संगठन के साथ काम करने और बढ़ने के लिए स्थिर और स्थापित कंपनियों को तरजीह दे रहे हैं.
खोसला और चैटजीपीटी डेवलपर ओपनएआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन ने हाल ही में एसवीबी के पतन के बाद स्टार्टअप्स की मदद के लिए व्यक्तिगत पूंजी की पेशकश की.
गोयल ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि वित्तवर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में लगभग 765 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है. इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों में वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण है.
लोनटैप के सीईओ और सह-संस्थापक सत्यम कुमार ने कहा, यह अधिग्रहण हमारे उत्पाद की पेशकश का विस्तार करने और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र की अपार संभावनाओं का दोहन करने के लिए एक रणनीतिक कदम है.
जीएसटी को लागू हुए पांच साल से अधिक समय हो गया है लेकिन अपीलीय न्यायाधिकरण नहीं होने की वजह से जीएसटी के तहत अनसुलझे कानूनी मामले लंबित होते जा रहे हैं.
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
"आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है,’’ केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने बयान में कहा.
स्टार्टअप इनक्यूबेटर ऐसे संस्थान होते हैं जो उद्यमियों (Entrepreneurs) को अपना व्यवसाय विकसित करने में मदद करते हैं.
भारत सरकार द्वारा 'स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड' को शुरू करने का लक्ष्य यह है कि भारत में स्टार्टअप्स को फंड से संबन्धित समस्याएं उत्पन्न ना हों.
Spotify एक Online Music Platform है. Spotify को साल 2008 में Europe में Launch किया था. Spotify में आप हिंदी, इंग्लिश, तमिल, तेलगु, पंजाबी आदि कई भाषाओं में Songs सुन सकते है. अब इसने हेल्थकेयर में नया स्टार्टअप लॉन्च किया.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2023-24 के लिए पेश किए बजट में देश में पुराने हो चुके 3,400 से अधिक कानूनी प्रावधानों को हटाने का ऐलान किया है.
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया की स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उससे फायदा भी हुआ है.
बदलते समय के साथ स्टार्टअप्स की ओर भारत तेजी से अपना पैर पसार रहा है. इसे लेकर जो रुकावटें आती हैं उसे दूर करने के लिए सरकार से लेकर हर कोई अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहा है. इसी दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया जा गया है.
दिल्ली हाईकोर्ट में दायर किए गए मुकदमें में भाविक ने दावा किया है कि यह एक गैर-सूचीबद्ध कंपनी है. जिसमें उनके द्वारा लगभग 87 लाख रुपये के कुल मूल्य के 1,611 शेयरों को ग्रोवर के साथ साझा करने के लिए सहमत हुआ था. अब ये शेयर 16,000 हो गए हैं.
हमारे देश में लगभग 40 % गेमर्स महिलाएं हैं.एक अनुमान के अनुसार भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2025 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.
हमारे देश के कानून के अनुसार किसी सरकारी कार्मिक यानी लोकसेवक द्वारा किसी अपराध को छुपाने या अपराध करने में मदद करने पर भी जेल की सजा का प्रावधान करता है.
आयकर अधिनियम की धारा 80IAC के तहत दिए जाने वाली टैक्स छूट स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत स्टार्टअप्स को प्रदान किए जाने वाले विभिन्न लाभों में से एक है।
एंजेल टैक्स की शुरुवात भारत में वर्ष् 2012 में हुई थी. हालाँकि यह धारा स्टार्ट-अप्स के लिए एक चिंता का विषय रही है क्योंकि भारत में स्टार्ट-अप्स द्वारा जुटाई गई पूंजी पर भी इस धारा के तहत भारी टैक्स लगाया जाता है. बाद में स्टार्ट-अप्स की बढ़ती तादाद देखकर, भारत सरकार ने उनको बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं शुरू की. इसी राह पर चलते हुई स्टार्ट-अप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने हेतु, सरकार ने 19 फरवरी 2019 में अधिसूचना (Notification) जारी की और स्टार्ट-अप्स को "एंजेल टैक्स" से पर्याप्त छूट दी.