जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
वसीयत लिखने के लिए आप अपने वकील की सहायता भी ले सकते है या फिर इसे आप खुद से भी लिख सकते है। आइये जानते है विस्तार से कि कैसे लिखें अपनी वसीयत...
संपत्ति के लालच में हिस्सेदार वसीयत के साथ अक्सर छेड़छाड़ करते हैं जिससे बाकी के हिस्सेदारों के साथ नाइंसाफी होती है, ऐसे में बाकी के हिस्सेदार परेशान होते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए
अगर आपको शक है कि वसीयत में छेड़छाड़ किया गया है या फिर आपको लगता है कि आपको जितना हक मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, तो ऐसे में आप कानून का सहारा ले सकते हैं
अगर कानूनी वारिसों में श्रेणी एक में सभी रिश्तेदार जीवित हैं तो उनमें से प्रत्येक को समान हिस्सा मिलेगा, जिसका अर्थ है कि संपत्ति समान रूप से वितरित की जाएगी. पुरुष की मृत्यु के बाद यदि एक विधवा या एक से अधिक विधवा हों तो उन सभी को संपत्ति का एक हिस्सा मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु को लेकर दिए अपने 2018 के ऐतिहासिक फैसले की कुछ शर्तो में संशोधन को मंजूरी देते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी शर्त को हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा.
जस्टिस भारत पी देशपांडे ने अपनी विदाई समारोह पर लिविंग विल पर साइन किया है. बता दें कि लिविंग विल एक कानूनी दस्तावेज है , जो बताता है कि अगर कोई व्यक्ति संवाद करने की क्षमता खो देता है तो उसे किस तरह की चिकित्सा सेवा मिलनी चाहिए.
वसीयत लिखने के लिए आप अपने वकील की सहायता भी ले सकते है या फिर इसे आप खुद से भी लिख सकते है। आइये जानते है विस्तार से कि कैसे लिखें अपनी वसीयत...
अगर आपको शक है कि वसीयत में छेड़छाड़ किया गया है या फिर आपको लगता है कि आपको जितना हक मिलना चाहिए उतना नहीं मिला है, तो ऐसे में आप कानून का सहारा ले सकते हैं
अगर कानूनी वारिसों में श्रेणी एक में सभी रिश्तेदार जीवित हैं तो उनमें से प्रत्येक को समान हिस्सा मिलेगा, जिसका अर्थ है कि संपत्ति समान रूप से वितरित की जाएगी. पुरुष की मृत्यु के बाद यदि एक विधवा या एक से अधिक विधवा हों तो उन सभी को संपत्ति का एक हिस्सा मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट ने इच्छामृत्यु को लेकर दिए अपने 2018 के ऐतिहासिक फैसले की कुछ शर्तो में संशोधन को मंजूरी देते हुए ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की मंजूरी और मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट से जुड़ी शर्त को हटा दी है. सुप्रीम कोर्ट शीघ्र ही इस मामले में विस्तृत आदेश जारी करेगा.
