सुप्रीम कोर्ट ने 25000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द कर दिया था,अब छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला दे रही राज्य सरकार के अनुरोध पर शिक्षकों को फिलहाल काम करने की अनुमति दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना जवाब हलफनामा के माध्यम से दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये उनका जवाब देने का आखिरी मौका है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. हालांकि, अदालत ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाई है.
इस साल 7 जुलाई को, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को 2016 में भर्ती किए गए 5,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में रहने वाले शिक्षकों की ओएमआर शीट प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने 25000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द कर दिया था,अब छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला दे रही राज्य सरकार के अनुरोध पर शिक्षकों को फिलहाल काम करने की अनुमति दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिवादियों को अपना जवाब हलफनामा के माध्यम से दायर करने को कहा है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि ये उनका जवाब देने का आखिरी मौका है.
सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई करते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है. हालांकि, अदालत ने आरोपी अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच पर रोक लगाई है.
इस साल 7 जुलाई को, न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय की एकल-न्यायाधीश पीठ ने पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (डब्ल्यूबीएसएससी) को 2016 में भर्ती किए गए 5,500 उच्च माध्यमिक शिक्षकों के साथ-साथ प्रतीक्षा सूची में रहने वाले शिक्षकों की ओएमआर शीट प्रकाशित करने का निर्देश दिया।
