बिना वेस्ट मैनेजमेंट के कैसे स्मार्ट सिटीज बन सकता हैं! सुप्रीम कोर्ट ने कचरा के सोर्स पर ही निपटारे पर दिया जोड़
सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों को 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों को 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर और भलस्वा में दो जगहों पर फेंके जा रहे 3,800 टन अनुपचारित कचरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दिल्ली सरकार को अवैध डंपिंग से निपटने और वहां आग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.
सुप्रीम कोर्ट ने NCR राज्यों को 2016 के सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नियमों के अनुपालन पर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने गाजीपुर और भलस्वा में दो जगहों पर फेंके जा रहे 3,800 टन अनुपचारित कचरे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि दिल्ली सरकार को अवैध डंपिंग से निपटने और वहां आग रोकने के लिए कदम उठाने होंगे.
NGT ने तरल कचरे के waste management में अंतर और विफलता के लिए सरका परर लगभग 4,000 करोड़ रुपये का जुर्माना तय किया है. वही ठोस कचरे के संबंध में अधूरे डाटा की वजह से फिलहाल फिलहाल कोई मुआवजा नहीं लगाया है.