पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही, 1980 की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाया था.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम किसी पूर्व सूचना के बिना, उसे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किये बगैर और तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि केवल भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए और यह आयोग का संवैधानिक दायित्व है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.
वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.
चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार, अगर कोई व्यक्ति किसी राज्य में विधानसभा चुनाव लड़ता है तो उसका नाम राज्य के किसी विधानसभा क्षेत्र के वोटर लिस्ट में जुड़ा होना चाहिए.
भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है.संविधान के भाग-15 चुनावों से संबंधित है, जिसमें देश भर में चुनाव कराने के लिये एक आयोग की स्थापना करने की बात कही गई है.
पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें दावा किया गया है कि उन्होंने भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से पहले ही, 1980 की वोटर लिस्ट में अपना नाम शामिल करवाया था.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि बिहार में मसौदा मतदाता सूची से किसी भी मतदाता का नाम किसी पूर्व सूचना के बिना, उसे अपनी बात रखने का अवसर प्रदान किये बगैर और तर्कसंगत आदेश जारी किए बिना नहीं हटाया जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं से आठ अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने को कहा है. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाएगी.
चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया है कि केवल भारतीय नागरिकों के नाम मतदाता सूची में शामिल होना चाहिए और यह आयोग का संवैधानिक दायित्व है.
सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार में मतदाता सूचियों की विशेष गहन समीक्षा (SIR) जारी रखने की अनुमति देते हुए जोर दिया कि यह एक संवैधानिक कर्तव्य है. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को समय और आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र और राशन कार्ड सहित दस्तावेज के इस्तेमाल की इजाजत देने पर विचार करने को कहा.
वोटर लिस्ट के रिवीजन (SIR) को लेकर चुनाव आयोग के निर्देश के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को उनकी अर्जी की कॉपी चुनाव आयोग को देने का निर्देश दिया है और गुरुवार को अगली सुनवाई तय की है.
