पिछली सुनवाई के दौरान डॉक्टर मुरुगन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा था कि उनका इरादा किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का नहीं था, जिसके बाद डीएमके के ट्रस्ट मुरासोली ने दायर मानहानि के मुकदमे को जारी रखने की अनिच्छा जताई.
जस्टिस बीआर गवई ने परियोजना के लिए राशि आवंटित करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज हम हमारी न्यायप्रणाली के भविष्य की आधारशिला रख रहे हैं, जो आधुनिकता का वादा करता है. जैसे-जैसे राष्ट्र विकसित होता है, वैसे-वैसे हमारी कानूनी प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती हैं.
केंद्र सरकार ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए किरेन रिजिजू को कानून मंत्री के पद से हटाकर यह मंत्रालय अर्जुन राम मेघवाल को दे दिया गया है.
गोयल ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि वित्तवर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में लगभग 765 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है. इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों में वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण है.
देश में बच्चों की यौन शोषण से सुरक्षा के लिए POCSO अधिनियम बनाया गया है. इस अधिनियम में सजा और अपराध दोनों को परिभाषित किया गया है, इसके बावजूद इस तरह के अपराध कम नहीं हो रहे. POCSO के तहत सजा दर को लेकर तेलंगाना के सांसद वेंकटेश नेथा बोरलाकुंता और जी रंजीथ रेड्डी ने लोकसभा में सवाल उठाया है.
पिछली सुनवाई के दौरान डॉक्टर मुरुगन ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) से कहा था कि उनका इरादा किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने या नुकसान पहुंचाने का नहीं था, जिसके बाद डीएमके के ट्रस्ट मुरासोली ने दायर मानहानि के मुकदमे को जारी रखने की अनिच्छा जताई.
जस्टिस बीआर गवई ने परियोजना के लिए राशि आवंटित करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज हम हमारी न्यायप्रणाली के भविष्य की आधारशिला रख रहे हैं, जो आधुनिकता का वादा करता है. जैसे-जैसे राष्ट्र विकसित होता है, वैसे-वैसे हमारी कानूनी प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती हैं.
गोयल ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है कि वित्तवर्ष 2022-23 में भारत का कुल निर्यात स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में लगभग 765 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है. इसमें वस्तुओं और सेवाओं दोनों में वृद्धि हुई है, जबकि वैश्विक स्थिति इतनी चुनौतीपूर्ण है.
देश में बच्चों की यौन शोषण से सुरक्षा के लिए POCSO अधिनियम बनाया गया है. इस अधिनियम में सजा और अपराध दोनों को परिभाषित किया गया है, इसके बावजूद इस तरह के अपराध कम नहीं हो रहे. POCSO के तहत सजा दर को लेकर तेलंगाना के सांसद वेंकटेश नेथा बोरलाकुंता और जी रंजीथ रेड्डी ने लोकसभा में सवाल उठाया है.
