बीजेपी नेता अर्जुन राम मेघवाल नवगठित राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) सरकार में कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) के रूप में कार्य करना जारी रखेंगे.
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश बनने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए काम करते हैं.
अर्जुन राम मेघवाल ने किरेन रीजीजू की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है जिन्हें मंत्रिमंडल में अचानक किए गए फेरबदल में विधि एवं न्याय मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कमान सौंपी गई है.
राजस्थान की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हाल में केन्द्रीय संस्कृति एवम् संसदीय कार्य मंत्री थे.
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
केन्द्रीय कानून मंत्री मदुरई में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार और न्यायपालिका के संबंध बहुत अच्छे है.और दोनों के बीच मतभेद के कारण संकट की कोई भी रिपोर्ट दुनिया को गलत संदेश पहुंचाती है.
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि देश भर के अदालतों में चार लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 25 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं. रीजीजू ने बड़ी संख्या में पेडिंग मुकदमों के कई कारण बताए है.
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code- UCC) के मुद्दे पर पूछे गये एक प्रश्न के तहत एक सदस्य ने सरकार से यह भी जानना चाहा कि क्या सरकार का अदालती कामकाज की भाषा को अंग्रेजी से बदलकर हिंदी करने का प्रस्ताव है
राष्ट्रपति मुर्मू ने अपने संबोधन के दौरान हिंदी में बोलने के लिए प्रधान न्यायाधीश की सराहना भी की, और कहा, ‘‘न्याय की भाषा समावेशी होनी चाहिए.’’ मुर्मू ने यह भी कहा कि महंगी मुकदमेबाजी प्रक्रिया अक्सर न्याय को आम लोगों की पहुंच से बाहर रखती है.
उच्च न्यायालयों के स्थायी न्यायाधीश बनने से पहले अतिरिक्त न्यायाधीश आमतौर पर दो साल की अवधि के लिए काम करते हैं.
अर्जुन राम मेघवाल ने किरेन रीजीजू की जगह यह जिम्मेदारी संभाली है जिन्हें मंत्रिमंडल में अचानक किए गए फेरबदल में विधि एवं न्याय मंत्री के पद से हटाकर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की कमान सौंपी गई है.
राजस्थान की बीकानेर लोकसभा क्षेत्र से सांसद अर्जुन राम मेघवाल हाल में केन्द्रीय संस्कृति एवम् संसदीय कार्य मंत्री थे.
Bombay Lawyers Association की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में देश की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम के खिलाफ की गई टिप्पणियों के लिए दोनो के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध किया गया था.
केन्द्रीय कानून मंत्री मदुरई में मद्रास हाईकोर्ट की ओर से आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. केन्द्रीय कानून मंत्री ने कहा है कि सरकार और न्यायपालिका के संबंध बहुत अच्छे है.और दोनों के बीच मतभेद के कारण संकट की कोई भी रिपोर्ट दुनिया को गलत संदेश पहुंचाती है.
केन्द्र सरकार 13 मार्च से शुरू हो रहे बजट सत्र के दूसरे चरण में विधेयक के जरिए 65 और अप्रचलित कानूनों को समाप्त करने जा रही है. रीजीजू ने कहा कि अब तक केन्द्र सरकार देश के 1486 अप्रचलित कानून को समाप्त किया जा चुका है.
रीजीजू ने बृहस्पतिवार को एनएचआरसी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) अरुण कुमार मिश्रा और अधिकार पैनल के सदस्यों के अलावा संबंधित मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों, कानूनी विशेषज्ञों, शिक्षाविदों और विद्वानों की मौजूदगी में सम्मेलन का उद्घाटन किया.
केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने राज्यसभा में जानकारी देते हुए बताया है कि देश भर के अदालतों में चार लाख से अधिक मामले ऐसे हैं जो 25 वर्षों से भी अधिक समय से लंबित हैं. रीजीजू ने बड़ी संख्या में पेडिंग मुकदमों के कई कारण बताए है.
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए कानून मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने सीजेआई (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) को लिखा पत्र.
