Uttarakhand Uniform Civil code पोर्टल ओपन हो चुका है, जहां राज्य के लोग अपने मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकेंगे. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया...
यूसीसी बिल 2024 उत्तराखंड में सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों सहित कई समाजिक और धार्मिक मुद्दे पर चर्चा है. जानें यूसीसी 2024 की खास बातें...
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
समान नागरिक संहिता पर पिछले कुछ समय से काफी डिस्कशन चल रहा है और विधि आयोग ने सभी से इसपर अपने मत मांगे थे जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई, 2023 थी। अब विधि आयोग ने इसकी डेडलाइन को एक्स्टेन्ड कर दिया है...
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है; अब हाल ही में विधि आयोग ने जनता को सतर्क किया है कि देश में यूसीसी को लेकर आ रहे वॉट्सएप मैसेज फ्रॉड हैं और उनकी तरफ से नहीं भेजे जा रहे हैं; जानिए सबकुछ
समान नागरिक संहिता पर बातचीत लगातार चल रही है; AIMPLB के विरोध और विधि आयोग को ड्राफ्ट सबमिट करने के बाद अब दिल्ली में एक नेशनल सिख कॉन्क्लेव हुआ जिसमें सरकार से यूसीसी पर बात करने हेतु एक नई कमेटी का भी गठन किया गया...
विधि आयोग ने 14 जुलाई तक का समय दिया है, बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम लोगों के व्यक्तिगत रिश्ते उनके पर्सनल लॉ द्वारा निर्देशित हैं
कुछ घंटों पहले ही यूसीसी (UCC) का विरोध करते हुए 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' ने विधि आयोग को स्टेटमेंट जारी किया है और अब मोदी सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता को जारी करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन किया है
समान नागरिक संहिता के भारत में लागू किये जाने पर काफी चर्चा हो रही है; अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विधि आयोग को यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्तियां एक नए ड्राफ्ट के रूप में भेजी हैं...
अहमद खान ने शाह बानो को तीन बार तलाक (ट्रिपल तलाक) बोलकर तलाक दे दिया और घर से बेदखल कर दिया.
'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर देश में चल रही डिबेट के बीच उत्तराखंड में 'यूसीसी' लागू करने हेतु ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और उसे जल्द सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल वाले बयान के बाद 'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' क्या है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कैसे किया गया है, भारत में आज यह चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा क्यों है, जानिए
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यह बताया कि जून के आखिरी हफ्ते में राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट आ जाएगा। यूसीसी की कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है और कमेटी किस तरह काम कर रही है, आइए जानते हैं
नोटिस में कहा गया है, ‘‘बाइसवें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यताप्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है।’’
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर रहीं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने अपनी समिति के साथ विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरूवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
उत्तराखंड और गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा समितियों का गठन किया गया है. जिसे एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी गई थी.
Uttarakhand Uniform Civil code पोर्टल ओपन हो चुका है, जहां राज्य के लोग अपने मैरिज, लिव इन रिलेशनशिप और तलाक प्रोसेस का रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकेंगे. आइये जानते हैं पूरी प्रक्रिया...
यूसीसी बिल 2024 उत्तराखंड में सामाजिक सुधार और महिलाओं के अधिकारों सहित कई समाजिक और धार्मिक मुद्दे पर चर्चा है. जानें यूसीसी 2024 की खास बातें...
समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर काफी समय से चर्चा हो रही है; संसद के मॉनसून सेशन के दौरान, राज्यसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस मुद्दे से जुड़े कुछ अहम सवालों के जवाब दिए हैं...
समान नागरिक संहिता पर पिछले कुछ समय से काफी डिस्कशन चल रहा है और विधि आयोग ने सभी से इसपर अपने मत मांगे थे जिसकी आखिरी तारीख 14 जुलाई, 2023 थी। अब विधि आयोग ने इसकी डेडलाइन को एक्स्टेन्ड कर दिया है...
यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा पिछले कुछ समय से चर्चा का विषय बना हुआ है; अब हाल ही में विधि आयोग ने जनता को सतर्क किया है कि देश में यूसीसी को लेकर आ रहे वॉट्सएप मैसेज फ्रॉड हैं और उनकी तरफ से नहीं भेजे जा रहे हैं; जानिए सबकुछ
समान नागरिक संहिता पर बातचीत लगातार चल रही है; AIMPLB के विरोध और विधि आयोग को ड्राफ्ट सबमिट करने के बाद अब दिल्ली में एक नेशनल सिख कॉन्क्लेव हुआ जिसमें सरकार से यूसीसी पर बात करने हेतु एक नई कमेटी का भी गठन किया गया...
कुछ घंटों पहले ही यूसीसी (UCC) का विरोध करते हुए 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' ने विधि आयोग को स्टेटमेंट जारी किया है और अब मोदी सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता को जारी करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन किया है
समान नागरिक संहिता के भारत में लागू किये जाने पर काफी चर्चा हो रही है; अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने विधि आयोग को यूसीसी के खिलाफ अपनी आपत्तियां एक नए ड्राफ्ट के रूप में भेजी हैं...
'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा है और इसको लेकर देश में चल रही डिबेट के बीच उत्तराखंड में 'यूसीसी' लागू करने हेतु ड्राफ्ट पूरी तरह तैयार हो चुका है और उसे जल्द सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल वाले बयान के बाद 'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' क्या है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कैसे किया गया है, भारत में आज यह चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा क्यों है, जानिए
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में यह बताया कि जून के आखिरी हफ्ते में राज्य के लिए समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) का ड्राफ्ट आ जाएगा। यूसीसी की कमेटी की अध्यक्षता कौन कर रहा है और कमेटी किस तरह काम कर रही है, आइए जानते हैं
नोटिस में कहा गया है, ‘‘बाइसवें विधि आयोग ने एक बार फिर समान नागरिक संहिता पर व्यापक स्तर पर लोगों और मान्यताप्राप्त धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है।’’
उत्तराखंड के लिए समान नागरिक संहिता का मसौदा तैयार कर रहीं न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई ने अपनी समिति के साथ विधि आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की
केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्री किरेन रीजीजू ने गुरूवार को राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह बताया कि समान नागरिक संहिता लागू करने पर अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है.
उत्तराखंड और गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा समितियों का गठन किया गया है. जिसे एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी गई थी.
