उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है; अदालत का कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला कर रहा है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी हनन करता है...
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को संवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला है। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हित हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं...
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी नियुक्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में 'ट्रांसजेंडर' वर्ग का आप्शन ही शामिल नही था. जिसके चलते दिल्ली निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेन कौशिक योग्यता के बावजूद आवेदन नही कर सकें, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी.
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करता है. इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर का पहचान-पत्र जारी कराना, किसी भी क्षेत्र में उन्हें विभेद से बचाना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना है.
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को संवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला है। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हित हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं...
दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड द्वारा जारी नियुक्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन में 'ट्रांसजेंडर' वर्ग का आप्शन ही शामिल नही था. जिसके चलते दिल्ली निवासी ट्रांसजेंडर व्यक्ति जेन कौशिक योग्यता के बावजूद आवेदन नही कर सकें, जिसे लेकर याचिका दायर की गई थी.
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करता है. इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर का पहचान-पत्र जारी कराना, किसी भी क्षेत्र में उन्हें विभेद से बचाना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना है.
