सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि मौजूदा कानून में कहां खामी है, लेकिन जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने की मांग है, ये अपने आप मे अहम विषय है.
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है; अदालत का कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला कर रहा है और संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का भी हनन करता है...
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को संवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला है। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हित हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं...
"महिला के रूप में पहचान के लिए लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को घरेलू हिंसा कानून के दायरे में पीड़ित मानना होगा.’’
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करता है. इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर का पहचान-पत्र जारी कराना, किसी भी क्षेत्र में उन्हें विभेद से बचाना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना है.
कहा जाता है कि बदलाव में वक्त तो लगता है लेकिन होता जरुर है. कुछ ऐसा ही है हमारा समाज जो धीरे - धीरे ही सही, लेकिन अपने नजरिये को समय के साथ बदल रहा है. बदलाव का ही असर है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब खुल कर समाज के सामने आने लगे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए कहा कि हम देखेंगे कि मौजूदा कानून में कहां खामी है, लेकिन जहां तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में महिलाओं के साथ गरिमापूर्ण व्यवहार के लिए दिशानिर्देश तय किए जाने की मांग है, ये अपने आप मे अहम विषय है.
उच्चतम न्यायालय को केंद्र ने यह सूचित किया है कि देश में ट्रांसजेंडर्स को सिर्फ तब आरक्षण की सुविधा मिलेगी अगर वो आरक्षण की मौजूदा श्रेणियों के अंतर्गत आते होंगे; अलग से उन्हें आरक्षण का कोई अधिकार नहीं दिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई कब होगी, आइए जानते हैं..
तेलंगाना उच्च न्यायालय ने एक जजमेंट में 'तेलंगाना किन्नर अधिनियम' को संवैधानिक बताया है और उसे रद्द कर दिया है। उनका यह कहना है कि यह अधिनियम ट्रांसजेंडर व्यक्तियों की गरिमा पर हमला है। इसके साथ-साथ अदालत ने सरकार को ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के हित हेतु कुछ निर्देश भी दिए हैं...
"महिला के रूप में पहचान के लिए लिंग परिवर्तन सर्जरी कराने वाले किसी ट्रांसजेंडर व्यक्ति को घरेलू हिंसा कानून के दायरे में पीड़ित मानना होगा.’’
ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, ट्रांसजेंडर व्यक्ति को परिभाषित करता है और स्वतः अनुभव की जाने वाली लिंग पहचान का अधिकार प्रदत्त करता है. इस अधिनियम का उद्देश्य ट्रांसजेंडर का पहचान-पत्र जारी कराना, किसी भी क्षेत्र में उन्हें विभेद से बचाना, शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करना, और उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का प्रावधान सुनिश्चित करना है.
कहा जाता है कि बदलाव में वक्त तो लगता है लेकिन होता जरुर है. कुछ ऐसा ही है हमारा समाज जो धीरे - धीरे ही सही, लेकिन अपने नजरिये को समय के साथ बदल रहा है. बदलाव का ही असर है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अब खुल कर समाज के सामने आने लगे हैं.
