तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय तेलंगाना हाई कोर्ट में 50 फीट की जगह में स्थित है, जबकि कई सरकारी कार्यालय पट्टे या निजी भूमि से काम कर रहे हैं.
आज सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर जबाव मांगते हुए, अगले आदेश तक भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि करने पर रोक लगाई है.
तेलंगाना सरकार ने एससी-एसटी केटेगरी के अंदर वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है. इसके साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है.
तेलंगाना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल का कार्यालय तेलंगाना हाई कोर्ट में 50 फीट की जगह में स्थित है, जबकि कई सरकारी कार्यालय पट्टे या निजी भूमि से काम कर रहे हैं.
आज सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना सरकार से बड़े पैमाने पर पेड़ों की कटाई को लेकर जबाव मांगते हुए, अगले आदेश तक भविष्य में ऐसी किसी भी तरह की गतिविधि करने पर रोक लगाई है.
तेलंगाना सरकार ने एससी-एसटी केटेगरी के अंदर वर्गीकरण करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लागू किया है. इसके साथ ही तेलंगाना सरकार अनुसूचित जाति (एससी) वर्गीकरण को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना है.
