सुप्रीम कोर्ट ने 25000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द कर दिया था,अब छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला दे रही राज्य सरकार के अनुरोध पर शिक्षकों को फिलहाल काम करने की अनुमति दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में EWS उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की, जिससे 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने 25000 से ज्यादा नियुक्तियों को रद्द कर दिया था,अब छात्रों की पढ़ाई के नुकसान का हवाला दे रही राज्य सरकार के अनुरोध पर शिक्षकों को फिलहाल काम करने की अनुमति दी है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 2016 में पश्चिम बंगाल स्कूल चयन आयोग (WBSSC) द्वारा की गई लगभग 25000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया ही भ्रष्ट है. इसलिए कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं बनता है.
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय शिक्षक भर्ती परीक्षा में EWS उम्मीदवारों के लिए 5 वर्ष की आयु में छूट प्रदान की, जिससे 45 वर्ष तक के उम्मीदवार भाग ले सकते हैं.
