उच्चतम न्यायायल ने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्यकारी समिति के अनुरोध पर सीनियर ऐडवोकेट्स के डेजिग्नेशन का एक बहुत अहम क्राइटीरिया संशोधित किया है और एक जरूरी बिंदु को हटा दिया है...
कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले में आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई है। जहां जस्टिस एक के कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने सुझाव दिया है कि मामले का फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट में लिया जाना चाहिए वहीं उन्होंने यह भी कहा है कि अगली सुनवाई तीन हफ्ते बाद होगी...
ज्ञानवापी मामले में आज एक अहम फैसला आया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे की अनुमति दे दी है; हिंदू पक्ष की याचिका को मंजूरी मिल गई है
3 मई, 2023 से मणिपुर में एथनिक वायलेंस चल रहा है और दो दिन पहले इस हिंसा के बीच दो महिलाओं का वीडियो वायरल हुआ जिसमें उनको गैंगरेप करके उनकी नग्न परेड कराई जा रही है। इस मामले पर उच्चतम न्यायालय का क्या कहना है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, जानिए
रिलीज से पहले से ही फिल्म 'आदिपुरुष' कई विवादों से घिरी रही और अभी भी यह विवाद पीछा नहीं छोड़ रहे। कई उच्च न्यायलयों में फिल्म के खिलाफ मामले लंबित हैं लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने फिल्म के मेकर्स को अंतरिम राहत दी है...
'मोदी सरनेम' को लेकर अपनी टिप्पणी के चलते परेशानी में आए राहुल गांधी की याचिका पर आज उच्चतम न्यायालय में सुनवाई हुई जिसमें अदालत ने शिकायतकर्ता पूर्णेश मोदी को नोटिस जारी किया है और सुनवाई की अगली तारीख भी तय कर दी है। यह याचिका राहुल गांधी ने गुजरात उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने हेतु दायर की है.
देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है और जाहिर सी बात है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, आइए जानते हैं...
उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में 2002 के गुजरात हिंसा से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमात दी; अब अहमदाबाद की एक अदालत ने उनकी आरोपमुक्ति हेतु याचिका को खारिज कर दिया है...
दिल्ली सेवा अध्यादेश के मामले में केंद्र के खिलाफ दायर दिल्ली सरकार की याचिका को उच्चतम न्यायालय ने संविधान पीठ को भेजने का फैसला किया है। सुनवाई में क्या हुआ और इस मामले में क्या निर्देश दिया गया है, जानिए...
मणिपुर में जिस तरह दो महिलाओं का गैंगरेप किया गया और फिर उनकी नग्न परेड कराई गई, इसके वीडियो ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र और राज्य से इस मामले की जांच की 28 जुलाई तक रिपोर्ट मांगी है। इसमें क्या गिरफ़्तारी हुई है और एनसीडब्ल्यू ने क्या कहा है, आइए जानते हैं...
मणिपुर में दो महिलाओं को गैंगरेप करके उन्हें नग्न परेड कराने वाले वीडियो से पूरा देश स्तब्ध है! इस वीडियो पर सर्वोच्च न्यायालय का क्या कहना है और इसकी कार्रवाई को लेकर क्या बातें की गई हैं, आइए जानते हैं...
उच्चतम न्यायालय में एक याचिका दायर की गई जिसमें मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में मामले की सुनवाई हेतु एक 'कास्ट नूट्रल बेंच' की मांग की गई। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ खारिज किया है बल्कि याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये का भारी जुर्माना भी लगाया है...
मणिपुर हिंसा का एक वीडियो अब वायरल हो रहा है जिसमें दो महिलाओं का गैंगरेप करके उन्हें निर्वस्थ करके परेड कराई जा रही है; इस वीडियो पर उच्चतम न्यायालय स्तब्ध है और मामले में Suo Moto संज्ञान लेते हुए उन्होंने राज्य और केंद्र से कहा है कि वो इसपर तुरंत कार्रवाई करें...
न्यायपालिका में न्यायाधीशों की अलग-अलग श्रेणियां हैं; अदालत में नियुक्त किये जाने वाले न्यायाधीश पहले 'अडिश्नल जज' बनते हैं और बाद में वो 'कन्फर्म' किये जाते हैं। एक 'एडिश्नल जज' और 'कन्फर्म्ड जज' में क्या अंतर होता है, जानिए
उच्चतम न्यायालय ने गोधरा कांड के बाद हुए दंगों से जुड़े मामले में सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को नियमित जमानत दी। जानिए डिटेल में...
सर्वोच्च न्यायालय या किसी भी उच्च न्यायालय में एक एक्टिंग चीफ जस्टिस कब और क्यों नियुक्त किये जाते हैं और उनकी और चीफ जस्टिस की सैलरी और पेंशन में क्या अंतर होता है? आइए जानते हैं...
एक मामले में फैसला सुनाते समय उच्चतम न्यायालय ने यह कहा है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के अनुसार अगर पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित की उम्र की पुष्टि करनी है, तो उसके लिए स्कूल का ट्रांसफर सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं किया जाएगा...
एक मामले की सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने यह स्पष्ट किया है कि 'किशोर न्याय अधिनियम' के तहत किसी की उम्र की पुष्टि उसके स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट के आधार पर नहीं की जा सकती है। मामला क्या था और अदालत का इसपर क्या कहना है, जानिए...
देश के सर्वोच्च न्यायालय का फैसला सर्वोपरि है जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता है और जाहिर सी बात है कि ये एक अत्यंत शक्तिशाली संस्था है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट को क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं, आइए जानते हैं...
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सुशांत सिंह राजपूत की कथित गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती, जिन्हें एक्टर की मौत से जुड़े मादक पदार्थ मामले में जेल भी जाना पड़ा, अब जमानत पर हैं। एनसीबी ने उच्चतम न्यायालय से यह कहा है कि वो अब अभिनेत्री की जमानत को चुनौती नहीं देने वाले हैं...
पूर्व मुख्यमंत्री वाई एस राजशेखर रेड्डी के भाई विवेकानंद रेड्डी के मर्डर केस में उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई से चार्जशीट दाखिल करने को कहा है और आरोपी, वाई एस अविनाश रेड्डी की अग्रिम जमानत को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया.
2002 में हुए गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के रेप और उसके परिवार वालों के मर्डर के आरोप में आजीवन कारावास की सजा काटने वाले ग्यारह आरोपियों को छोड़ दिया गया था। इस फैसले को चुनौती देने हेतु दायर याचिकाओं की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में किस दिन से शुरू होगी, यह तय हो गया है...
दिल्ली सरकार ने नियुक्तियों के मामले में निर्वाचित सरकार पर उपराज्यपाल को अधिभावी शक्तियां देने वाले हालिया अध्यादेश के माध्यम से पेश जीएनसीटीडी अधिनियम की धारा 45-ए को चुनौती दी है.
मोदी सरनेम वाली राहुल गांधी की टिप्पणी के चलते उनकी सजा पर रोक लगाने हेतु कांग्रेस नेता की याचिका पर उच्चतम न्यायालय कब सुनवाई करेगा, इसकी तारीख तय हो गई है।
मणिपुर हिंसा के मामले में महिला वकील दीक्षा द्विवेदी की गिरफ़्तारी से छूट की अवधि को सर्वोच्च न्यायालय ने चार हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। मणिपुर सरकार की तरफ से इसका विरोध भी किया गया है...
उच्च न्यायालय में अंतरिम जमानत याचिका के खारिज होने के बाद आप नेता मनीष सिसोदिया ने उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की थी जिसपर अब सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई और ईडी से जवाब मांगे हैं...
देश के मुख्य न्यायाधीश, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने न्यायाधीश उज्ज्वल भुइयां और न्यायाधीश एस वी भट्टी को बतौर सुप्रीम कोर्ट जज शपथ दिलाई है।
इसका मुख्य लक्ष्य न्याय कि भावना को जगाना है और यह एक ऐतिहासिक निर्णय है जिसने निष्पक्ष सुनवाई के अभिन्न अंग के रूप में समय पर न्याय के महत्व पर प्रकाश डाला, इस प्रकार अनुच्छेद 21 का दायरा बढ़ाया।
