सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला उनके समक्ष आए इस मुद्दे पर बहस के बाद दिया है कि क्या 90 दिनों के भीतर CRPC के तहत चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर दी गई जमानत को, चार्जशीट पेश करने के आधार पर रद्द किया जा सकता है.
8 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी की मौत की सजा को बदलकर उम्रकैद करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी. इस मामले में राजस्थान पुलिस पर वाहवाही लेने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का भी आरोप लगा था.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रीम टीवी चैनलों के कामकाज के तरीके पर भी चिंता जताई है.
सुप्रीम कोर्ट में केसो की लिस्टिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट विकाससिंह द्वारा जोर देने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने मौखिक टिप्पणी की है.
उत्तराखंड और गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा समितियों का गठन किया गया है. जिसे एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी गई थी.
धार्मिक नेता की ओर से दायर की गई इस जनहित याचिका में जोशीमठ की घटना को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए केंद्र को निर्देश देने का अनुरोध किया गया है. सीजेआई डी वाई चन्द्रचूडद्व की पीठ ने इसे मंगलवार मेंशन लिस्ट में सूचीबद्ध करने के निर्देश दिए है.
केन्द्र सरकार की ओर से पेश हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि हाईकोर्ट द्वारा भेजी गयी सिफारियों पर कार्य किया जा रहा है. और कॉलेजियम द्वारा भेजी गयी 44 सिफारिशों के मामले में सप्ताहांत तक स्थिति साफ हो जाएगी.
याचिकाओं में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को कानूनी दर्जा न देना उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. याचिका में कहा गया है कि सेम सेक्स मैरिज को अनुमति न देना समानता के अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार और जीवन के अधिकार का उल्लंघन करना भी है.
Jamiat Ulama-i-Hind ने PIL दायर करते हुए दावा कियाा है इन राज्यों के अधिनियमों के प्रावधान अंतर-धार्मिक विवाह में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों को FIR दर्ज करने का अधिकार देते हैं, इसके माध्यम से धर्मांतरित करने वाले व्यक्तियों को परेशान करने के लिए एक नये उपकरण के तौर पर उपयोग किया जा रहा है.
जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस एएस ओका की पीठ ने कहा कि हम हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा रहे है लेकिन हम कार्रवाई पर रोक नहीं लगा रहे है. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन पर किसी तरह का निर्माण या विकास करने पर भी रोक लगा दी है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दायर अपील पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर सरकार आरक्षण के बिना चुनाव कराती है तो समाज का एक वर्ग छूट जाएगा. लेकिन कई निकायों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और ऐसे में शासन में शून्य नहीं रखा जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट की परंपरा के अनुसार जस्टिस नजीर अपने अंतिम कार्यदिवस पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा के साथ Ceremonial Bench के सदस्य के रूप में मौजूद रहे.
देश में धार्मिक मामलो पर सुप्रीम कोर्ट के चर्चित फैसलों में उनकी मौजूदगी रही है. वो चाहे अयोध्या से जुड़ा मामला हो या फिर तीन तलाक से जुड़ा मामला. अयोध्या केस में फैसला सुनाने वाली सुप्रीम कोर्ट की पांच सदस्यीय बेंच में एकमात्र मुस्लिम जज के रूप में मौजूद थे.
के.सी. सिनेमा और जम्मू कश्मीर सिनेमा हॉल ऑनर्स एसोसिएशन बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य मामले की सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने ये फैसला सुनाया है.
जस्टिस एस अब्दुल नजीर की अध्यक्षता में संविधान पीठ ने यह फैसला सुनाया है.संविधान पीठ में जस्टिस सैयद अब्दुल नजीर के साथ जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस ए एस बोपन्ना, जस्टिस वी राम सुब्रमण्यम और जस्टिस बी वी नागरत्ना शामिल रहें.
वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. ट्रायल के बाद इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया था.
इसकी वजह से अब ज्यादा से ज्यादा हार्ड कॉपी लेकर सफर करने से लोग बचेंगे. आसानी से किसी भी फाइल को वो कोर्ट तक पहुंचा सकेंगे या जहां भी उन्हें जरूरत होगी. भारी दस्तावेजों को लेकर यात्रा करने से लोगों को छुटकारा मिलेगा.
जस्टिस बी. वी. नागरत्ना ने गवई के फैसले असहमति जताते हुए कहा कि कहा कि 500 और 1000 रुपये की श्रृंख्ला के नोट कानून बनाकर ही रद्द किए जा सकते थे, अधिसूचना के जरिए नहीं. उन्होने कहा कि देश के लिए इतने महत्वपूर्ण मामले में संसद को अलग नहीं रखा जा सकता.
सुप्रीम कोर्ट ने देश सभी राज्यों में motor accident claims जांच के लिए पुलिस स्टेशनों या कम से कम शहर स्तर पर एक special units का गठन करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने आदेशों की पालना तीन महीने की अवधि के भीतर सुनिश्चित करने को कहा है.
वर्ष 2003 में लखनऊ के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. अवस्थी ने अपने रिपोर्ट में ये आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी.
सर्वोच्च अदालत में वर्ष 2022 में संविधान पीठ के चार फैसले दिए गए. 2021 में यह संख्या 3 और 2020 में यह संख्या 11 थी.
केन्द्रीय मंत्री रिजिजू हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय अधिवक्ता परिरषद की और से आयोजित तीन दिवसीय 16 वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.रिजिजू ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपो पर सरकार का बचाव किया है.
सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण कानून 1984 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक संपंति को नुकसान पहुंचाने के मामले में दोषी व्यक्ति को जेल की सज़ा हो सकती है. इसके साथ ही दोषी व्यक्ति पर भारी जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
पहली बार देश में पुरुष प्रधानता को महिला प्रधानता के साथ खड़े करने के लिए ना केवल समानता का अधिकार दिया गया, बल्कि देश की सेना में शामिल होने के लिए महिलाओं के लिए भी एक नया रास्ता बनाया.
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाने वाली केस सूची के अनुसार संविधान पीठ के सभी पांच जज अपने फैसले को लेकर एकमत है. संविधान पीठ के सभी जजों की तरफ से जस्टिस बी आर गवई फैसला सुनाएंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सेवानिवृत्त आईएएस अरुण गोयल की चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त मामले पर फैसला सुरक्षित रखा हैं. सभी पक्षो को लिखित बहस पेश करने के लिए 5 दिन का समय दिया हैं
कोई भी आम नागरिक सुप्रीम कोर्ट से जानकारी पाने के लिए registry.sci.gov.in/rti_app पोर्टल से आवेदन कर सकता हैं. पोर्टल से जानकारी हासिल करने के लिए आवेदनकर्ता को लॉगिन आईडी बनाने के बाद फॉर्म भरना होगा.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण द्वारा मेंशन की गयी जनहित याचिका पर सुनवाई की सहमति दी है. सीजेआई ने कहा कि वे इसमें प्रशासनिक आदेश भी जारी करेंगे.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने पिछले दो सप्ताह में सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई के लिए कई बदलाव किए है. अब सुप्रीम कोर्ट में आपराधिक अपील, भूमि अधिग्रहण, कर, मोटर दुर्घटना मामलों के लिए स्पेशल बेंचो का गठन होगा.
सुप्रीम कोर्ट में मुकदमों की सुनवाई की नई व्यवस्था पर निर्णय लिया गया हैं. सुप्रीम कोर्ट की प्रत्येक पीठ प्रतिदिन 10 ट्रांसफर और 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी.
भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय व अन्य की जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि यह सरकार का काम है और अदालत हर मामले में शामिल नहीं हो सकती.
इलाहाबाद HC के दो अधिकारियों की सुप्रीम कोर्ट में प्रतिनियुक्ति, नालसा में भी दो ओएसडी
सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट और पठानकोर्ट जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है. जिनके फैसले में आरोपी शुभम सांगरा को नाबालिग मानते हुए उसके मामले को किशोर न्याय बोर्ड में ट्रांसफर कर दिया था.
संसद द्वारा ग्राम न्यायालय अधिनियम वर्ष 2008 में पारित किया गया था और 2 अक्टूबर 2009 से इस कानून की शुरुआत की गई थी. 14 वर्ष बीत जाने के बाद भी देश में कई राज्यों ने इन ग्राम न्यायालयों की स्थापना करना तक उचित नहीं समझा हैं.
केरल में 2000 में सरकार विरोधी हुए प्रदर्शन के दौरान सरकारी संपत्ति का नुकसान पहुंचाने और कंडक्टर की हत्या से जुड़ा मामला, सुप्रीम कोर्ट ने पलटा ट्रायल कोर्ट और हाईकोर्ट का फैसला
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में चुनावी बांड योजना से संबंधित जारी की नई अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की सहमति देते हुए उचित बेंच का गठन करने की बात कही हैं.
