केन्द्र के अनुसार वर्ष 2017 में इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के फैसले के पैराग्राफ 74 के संदर्भ में आवेदन पेश किया गया हैं, इस पैराग्राफ 74 में कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट मनोनयन के लिए मौजूदा दिशानिर्देशों पर फिर से विचार करने का प्रावधान किया था.
आप नेता शेली ओबेरॉय की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ साफ किया कि उपराज्यपाल द्वारा एमसीडी में नामित सदस्य महापौर का चुनाव करने के लिए मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं और न ही मतदान कर सकते हैं.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की पीठ ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि वह जनता के बीच इस मुद्दे पर पारदर्शिता के लिए सही विशेषज्ञों का चुनाव करेगा. और वह केन्द्र की ओर से सिलबंद लिफाफे में दिए जाने वाले नाम को स्वीकार नहीं करेगा.
सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्य पीठ हायर ज्यूडिशरी में जजों की नियुक्ति में केंद्र द्वारा की जा रही देरी को लेकर Advocates Association Bengaluru की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी.अटॉर्नी जनरल की गैरमौजूदगी के चलते मामले को मार्च के दूसरे सप्ताह तक के लिए टाल दिया गया है.
दो कश्मीरी नागरिको हाजी अब्दुल गनी खान और मोहम्मद अयूब मट्टू ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाए दायर करते हुए परिसीमन आयोग के गठन को चुनौती दी थी.
सुप्रीम कोर्ट ने देश में हथियारों की बढती प्रवृति और गन कल्चर को नियंत्रित करने के लिए स्वप्रेरणा प्रसंज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया है.
पूर्व सीजेआई जस्टिस ललित उस बात को दोहरा रहे थे जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2016 को भी एक याचिका की सुनवाई के दौरान दोहराया था. जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली जिस पीठ ने ये आदेश दिया था, जस्टिस यूयू ललित उस दो सदस्य पीठ के दूसरे सदस्य थे.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि एक कर्मचारी के लिए मृत्यु सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी एक परोपकारी योजना है और यह मृतक के उत्तराधिकारी/आश्रित के लिए विस्तारित या तैयार की गई थी. कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट अपने समक्ष इस तरह के मामले दायर करने वाले राज्यों के इस चलन की निंदा करता है. क्योकि इस तरह से पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की राशि से वंचित किया जाता है.
सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए निवेशकों को हुए नुकसान पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने भविष्य में निवेशकों को सुरक्षित रखने के लिए नियामक तंत्र बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया है. सुप्रीम कोर्ट केन्द्र के जवाब के बाद सोमवार 13 फरवरी को मामले पर सुनवाई करेगा
राजस्थान हाईकोर्ट ने पूर्व में जोधपुर के तत्कालीन डीसीपी अजय पाल लांबा को गवाही के लिए तलब करने का आदेश सुनाया था. इस आदेश पर अंतिम फैसले के लिए शुक्रवार को सभी पक्षो की ओर से बहस की गई. सभी पक्षो की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुदेश की पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा है.
हिंदू सेना अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिकाओं से कोर्ट का समय बर्बाद ना किया जाए. कोर्ट ने याचिका को अयोग्य बताते हुए खारिज कर दिया है.
संविधान के तहत सुप्रिम कोर्ट और हाई कोर्ट को अभिलेख न्यायालय बनाया गया है. सुप्रीम कोर्ट हमारे संविधान के तहत देश का उच्चतम न्यायालय है और न्याय की अपील हेतु देश का अंतिम न्यायालय है.
आईटीसी मौर्या होटल के सैलून द्वारा मॉडल आशना रॉय के गलत बाल काटने पर आयोग ने 2 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग के फैसले में 2 करोड़ का मुआवजा निर्धारित करने के लिए किसी भी भौतिक साक्ष्य पर चर्चा या संदर्भ नहीं मिलता है.
बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार द्वारा दुष्कर्म और हत्या के 11 दोषियों को रिहा करने को चुनौती दी है. गुजरात सरकार की माफ़ी नीति के तहत 15 अगस्त 2022 को इन दोषियों को रिहा किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहने के दौरान ही मद्रास हाईकोर्ट में सुबह 10.35 बजे एडवोकेट एल विक्टोरिया गौरी ने शपथ ले ली है. मद्रास हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने उन्हे पद एवं गोपनियता की शपथ ली
सोमवार को राष्ट्रपति भवन से जारी हुए नियुक्ति वारंट के बाद एडवोकेट गौरी का शपथग्रहण आज सुबह 10.30 बजे रखा गया है. इससे पूर्व इस मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुबह 9.15 बजे स्पेशल पीठ का गठन करते हुए इस मामले पर सुनवाई हुई.
मद्रास हाईकोर्ट की एडवोकेट L Victoria Gowri की नियुक्ति का मामला अब विवादों में गिर गया है. विक्टोरिया गौरी के खिलाफ शिकायतों में सामने आए नए तथ्यों के बाद सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्व: संज्ञान लिया है. सीजेआई की पीठ ने इस मामले को सुनवाई के लिए मंगलवार को उचित पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट में कभी धर्म के अनुसार किसी जज की नियुक्ति नहीं हुई है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि सुप्रीम कोर्ट में जब भी कोई ऐसा मामला आया है जिसमें मुस्लिम जज की जरूरत पड़ी है. उस बेंच में एक मुस्लिम जज जरूर मौजूद रहें. इलाहाबाद हाईकोर्ट से सीधे देश की सर्वोच्च अदालत में जज नियुक्त होने वाले जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 19वें मुस्लिम जज हैं.
देश के न्यायिक इतिहास में स्थापना के बाद पहली बार शनिवार को सुप्रीम कोर्ट का स्थापना दिवस मनाया गया.मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ समेत सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों की उपस्थिति में हुए कार्यक्रम में पूरी दुनिया में न्यायपालिका की भूमिका और उसकी चुनौतियों पर चर्चा हुई.
BBC Documentary 'इंडिया: द मोदी क्वेश्चन से जुड़ी दो याचिकाए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी. सुप्रीम कोर्ट ने केन्द्र के जवाब को देखे बिना सुनवाई के लिए अगली तारीख जल्द रखने से इंकार कर दिया है. अब इस मामले पर अप्रैल में सुनवाई होगी.
समारोह में शिरकत करने भारत पहुंचे सिंगापुर के चीफ जस्टिस सुंदरेश मेनन शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, यहां पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ सहित सभी साथी जजों ने उनका स्वागत किया. इस दौरान जस्टिस मेनन ने CJI डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ में डायस पर बैठकर अदालत की कार्यवाही को देखा.
तीन वर्ष की अवधि में केन्द्र द्वारा वापस भेजे गए 18 में से 6 नाम को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने दोबारा सिफारिश की है. वही 18 में से 7 नामो के लिए उनके संबंधित हाईकोर्ट कॉलेजियम से अधिक इनपुट मांगे गए वही 5 नाम की सिफारिश को उनके हाईकोर्ट को वापस भेज दिया गया.
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही बीबीसी की जांच की भी मांग की गई है.याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगा चुकी है.
याचिका में कानून मंत्री और उपराष्ट्रपति के बयानों को लेकर कहा गया कि संवैधानिक पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों द्वारा इस तरह का व्यवहार बड़े पैमाने पर जनता की नज़र में सर्वोच्च न्यायालय की महिमा को कम कर रहा है.
संस्कृत भाषा को देश की आधिकारिक भाषा बनाने की मांग लंबे वक्त से चल रही है. अब इसके समर्थन में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व CJI भी उतर आए हैं.
"पीठ ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाले राज्य की ओर से पेश वकील से कहा कि ' धार्मिक लोगों को इसे संभालने दें, अनुच्छेद 136 (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति) के तहत प्रत्येक मामले में, हमें कानून को व्यवस्थित करने की कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, क्षमा करें.
जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने इस मामले को अन्य मामलों से अलग मानते हुए की एक ही मामले में दो अलग अलग जांच एजेंसियों की अलग अलग रिपोर्ट है. इसे सीबीआई को सुपूर्द करने के लिए एक बेहतर केस पाया.
सुप्रीम कोर्ट में केस लिस्टिंग प्रक्रिया में सुधार के बाद अब सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की नई पहल सर्वोच्च अदालत के कार्यालयों को पेपरलेस करने की है. सीजेआई ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री और कार्यालयों को पेपरलेस बनाने के लिए एक नई पॉलिसी को जारी किया है.
सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्य पीठ ने कहा कि इससे जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले ही जमानत दी जा चुकी है. याचिका को खारिज करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियों का ट्रायल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और केवल जमानत के मुद्दे तक ही सीमित हैं.
पीठ के 5 में से 3 सदस्यों के सेवानिवृत होने के चलते बहुविवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर 8 याचिकाओं पर सुनवाई नही हो पा रही थी, जिसके चलते उपाध्याय के अधिवक्ता ने मामले को सीजेआई के समक्ष मेंशन किया.
पीड़ित पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे भी याचिका का विरोध करते हुए अदालत से कहा कि यह एक साजिश और सुनियोजित तरीके से की गई हत्या थी.आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति का बेटा है और इस मामले में आरोपी को जमानत देने से समाज में गलत संदेश जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ये महत्वपूर्ण फैसला उनके समक्ष आए इस मुद्दे पर बहस के बाद दिया है कि क्या 90 दिनों के भीतर CRPC के तहत चार्जशीट दाखिल नहीं करने पर दी गई जमानत को, चार्जशीट पेश करने के आधार पर रद्द किया जा सकता है.
8 साल की मासूम बच्ची से रेप और हत्या के मामले में दोषी की मौत की सजा को बदलकर उम्रकैद करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कई टिप्पणियां की थी. इस मामले में राजस्थान पुलिस पर वाहवाही लेने के चक्कर में निर्दोष को फंसाने का भी आरोप लगा था.
सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस के.एम. जोसेफ और बी.वी. नागरत्ना की पीठ हेट स्पीच के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, सुप्रीम कोर्ट ने देश में प्रीम टीवी चैनलों के कामकाज के तरीके पर भी चिंता जताई है.
सुप्रीम कोर्ट में केसो की लिस्टिंग को लेकर सीनियर एडवोकेट विकाससिंह द्वारा जोर देने पर सीजेआई डी वाई चन्द्रचूड़ ने मौखिक टिप्पणी की है.
उत्तराखंड और गुजरात राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए सरकार द्वारा समितियों का गठन किया गया है. जिसे एक जनहित याचिका के जरिए सुप्रीम कोर्ट में चुनौति दी गई थी.
