दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अध्याय XXI के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल के रूप में विचारणीय मामले, "समन्स केस" का हल्का रूप है. इसलिए जिला अदालतों में आने वाले मामलों को समन्स केस (2 साल तक की कैद) और वारंट केस (2 साल से अधिक कैद) में वर्गीकृत किया जाता है.
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई को संक्षिप्त (Summary) से समन (Summons) प्रक्रिया में बदल दिया है यानि मामले में अब नियमित सुनवाई होगी.
न्यायालय द्वारा जारी लिखित आदेश को ही समन के रुप में जाना जाता है, समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा crpc 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई को संक्षिप्त (Summary) से समन (Summons) प्रक्रिया में बदल दिया है यानि मामले में अब नियमित सुनवाई होगी.
समन एक दस्तावेज है जो एक व्यक्ति को अदालत के सामने पेश होने और उसके खिलाफ की गई शिकायत का जवाब देने का आदेश देता है। मजिस्ट्रेट द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 204(1)(A) के तहत आरोपी को समन जारी किया जाता है।
