दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के अध्याय XXI के तहत मजिस्ट्रेट द्वारा समरी ट्रायल के रूप में विचारणीय मामले, "समन्स केस" का हल्का रूप है. इसलिए जिला अदालतों में आने वाले मामलों को समन्स केस (2 साल तक की कैद) और वारंट केस (2 साल से अधिक कैद) में वर्गीकृत किया जाता है.
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई को संक्षिप्त (Summary) से समन (Summons) प्रक्रिया में बदल दिया है यानि मामले में अब नियमित सुनवाई होगी.
इस समस्या से निपटने के लिए शीघ्रता से न्याय की प्रक्रिया को निपटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 के तहत एक अभूतपूर्व उपबंध संक्षिप्त विचारण (summary Trial) को रखा गया है। इस अध्याय में धारा 260 से लेकर धारा 265 तक संक्षिप्त विचारण के संबंध में प्रक्रिया को बताया गया है।
पुणे की अदालत ने राहुल गांधी की याचिका स्वीकार करते हुए मानहानि के मामले की सुनवाई को संक्षिप्त (Summary) से समन (Summons) प्रक्रिया में बदल दिया है यानि मामले में अब नियमित सुनवाई होगी.
इस समस्या से निपटने के लिए शीघ्रता से न्याय की प्रक्रिया को निपटाने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 21 के तहत एक अभूतपूर्व उपबंध संक्षिप्त विचारण (summary Trial) को रखा गया है। इस अध्याय में धारा 260 से लेकर धारा 265 तक संक्षिप्त विचारण के संबंध में प्रक्रिया को बताया गया है।
