कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्देश दिया कि बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के भूमि अभिलेखों (पहानी या आरटीसी) में किए गए किसी भी अनधिकृत बदलाव को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए.
बेंगलुरू कोर्ट ने मैसूर पुलिस लोकायुक्त को सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्यपाल के फैसले को PC Act की धारा 17ए के तहत जांच देने के आदेश को बरकरार रखा है. वहीं बीएनएसएस की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने के आदेश पर रोक लगाया है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने CM सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गर्वनर अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुदा स्कैम मामले में अपने खिलाफ गवर्नर के जांच के आदेश को चुनौती दी थी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी को साइट आवंटित करने में कथित अवैधताओं में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
कर्नाटक सरकार ने प्रज्वल रेवन्ना की डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रद्द करने की मांग की है. अब मामले में विदेश मंत्रालय ने नोटिस जारी कर जवाब की मांग की है.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने निर्देश दिया कि बिना किसी पूर्व सूचना या कानूनी प्रक्रिया के भूमि अभिलेखों (पहानी या आरटीसी) में किए गए किसी भी अनधिकृत बदलाव को तत्काल प्रभाव से रद्द किया जाना चाहिए.
बेंगलुरू कोर्ट ने मैसूर पुलिस लोकायुक्त को सीएम सिद्धारमैया, उनकी पत्नी सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ जांच शुरू करने के आदेश दिए है.
कर्नाटक हाईकोर्ट ने CM सिद्धारमैया की याचिका खारिज करते हुए कहा कि गर्वनर अपना फैसला लेने को स्वतंत्र है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मुदा स्कैम मामले में अपने खिलाफ गवर्नर के जांच के आदेश को चुनौती दी थी.
कर्नाटक उच्च न्यायालय आज मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा दायर याचिका पर अपना फैसला सुनाएगा, जिसमें उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा उनकी पत्नी को साइट आवंटित करने में कथित अवैधताओं में उनके खिलाफ जांच करने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को चुनौती दी है.
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री सिद्धरमैया की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है, जिसमें मैसूरु शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) मामले में उनके खिलाफ अभियोग चलाने के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी की वैधता को चुनौती दी गई थी.
कर्नाटक के मुख्यमंत्री Siddharamiah ने सोमवार को Karnataka High Court में एक रिट याचिका दायर कर मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) भूमि घोटाले में उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने वाले Governor थावरचंद गहलोत के आदेश को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को मामले पर संज्ञान लेने से मना किया है.
