Rape Case में पीड़िता से समझौता मान्य नहीं होता?
मध्य प्रदेश राज्य बनाम मदनलाल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यौन अपराध (Sexual Offences) किसी महिला की गरिमा और शारीरिक स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है, जिसे बचाना न्यायपालिका का कर्तव्य है.
Sexual Offences
यौन अपराधों में भी एससी-एसटी अधिनियम के तहत जमानत कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य: दिल्ली HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यौन अपराधों सहित एससी/एसटी अधिनियम के तहत जमानत की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है. यह फैसला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका के दौरान सुनाया गया.
यौन शोषण के 'असली' मामले बन चुके हैं अपवाद, मर्दों के खिलाफ Biased है कानून: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि पिछले कुछ समय में यौन शोषण के 'वास्तविक' मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है, यह एक अपवाद उर्फ एक्सेप्शन बन गए हैं; कानून मर्दों के खिलाफ बहुत बायस्ड है...
21 नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत को Gauhati High Court ने किया रद्द, कहा यह लापरवाही है
उच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि विशेष अदालत ने खुद कहा था कि पीड़ितों के बयानों ये यह पता चलता है कि इस गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया था
पत्नी ने पति पर लगाया चार साल की बेटी के Sexual Exploitation का आरोप, Karnataka HC ने दिया यह निर्देश
कर्नाटक उच्च न्यायालय में सत्र अदालत से एक विचित्र मामला आया जिसमें पत्नी ने अपने पति पर अपनी चार साल की नाबालिग बेटी के यौन शोषण का आरोप लगाया है। प्रारम्भिक जांच से असन्तुष्ट पत्नी ने सत्र अदालत के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया...
ज्यादा होमवर्क और क्लास में छात्रों को प्रताड़ित करना POCSO Act के तहत अपराध? शिक्षक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
स्कूल में यदि बच्चों को ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है या फिर उन्हें क्लास में अध्यापक से प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है तो क्या यह सब पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा? कर्नाटक में पुलिस में एक ऐसा ही मामला दर्ज कराया गया है...
इस मामले में अदालत ने माना कि 'लड़कों के साथ हो रही नाइंसाफी
आरोपी को 2020 में बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार किया गया था,
POCSO मामलों में न्यायिक अधिकारियो को संवेदनशीलता दिखाने के लिए Calcutta HC के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने दिया मशवरा
लगभग 2,700 सिविल मामले और 1,700 से अधिक सत्र मामले लंबित हैं. रिकॉर्ड से पता चला है कि इनमें से कुल 1,032 मामले POCSO से संबंधित हैं.
नाबालिग को क्यों नहीं मिली गर्भपात की अनुमति?
पीड़िता इस साल फरवरी में लापता हो गई थी और तीन महीने बाद पुलिस ने उसे राजस्थान में एक व्यक्ति के साथ पाया था
Bombay HC ने नाबालिग को गर्भपात की नहीं दी अनुमति, डॉक्टरों ने कहा-शिशु के जिंदा पैदा होने की संभावना
दुष्कर्म पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सा दल ने कहा था कि अगर गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, तो भी बच्चा जीवित पैदा हो सकता है
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी.
Kerala Court ने नाबालिग चचेरी बहन के बलात्कारी भाई को 135 साल की सुनाई सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया
इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को 135 साल की सजा सुनाई है और सभी सजा एक साथ चलेंगी.
बाल यौन शोषण की सूचना न देना भी है अपराध?
POCSO की धारा 21 के तहत इस तरह के अपराध की सूचना ना देना भी एक अपराध है
बाल यौन शोषण की सूचना न देना पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत किस तरह का अपराध है?
केवल अपराध करना ही नहीं बल्कि उसे छुपाने वाला भी अपराधी होता है जिसके बारे में पॉक्सो अधिनियम में बताया गया है.
Supreme Court ने केंद्र, राज्यों को यौन उत्पीड़न समितियों का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को न्यायालय ने निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए अपना हलफनामा दाखिल करें.
Forced Anal Sex की क्या है सजा IPC की धारा 377 के तहत
शारीरिक संबंध जब भी जोर जबरदस्ती के साथ बनाया जाए तो वह अपराध ही कहलाता है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान किया गया है.
साबित हुआ यौन शोषण का मामला तो WFI अध्यक्ष को हो सकती है जेल, जानिए IPC की नजर में इस अपराध को
IPC की धारा 354A की उप धारा (2) में बताया गया है की अगर कोई पुरुष महिला के सहमति के बिना कोई शारीरिक क्रिया करता है, यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है या महिला की सहमति के बिना अश्लील चीज़ दिखाता है तो उसे ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है या आर्थिक जुर्माना लगायी जा सकती है या दोनों से दंडित की जा सकती है.
कैसे करें बाल शोषण के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज
बाल शोषण के खिलाफ शिकायत दर्ज कर बच्चों को उनके साथ होने वाले दुर्व्यवहार से बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है. 'शिकायत कहां करें' की समस्या को सुलभ करने के लिए राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने POCSO E-BOX ऑनलाइन सुविधा शुरू की.
यौन अपराधों में भी एससी-एसटी अधिनियम के तहत जमानत कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य: दिल्ली HC
दिल्ली उच्च न्यायालय ने पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा के लिए यौन अपराधों सहित एससी/एसटी अधिनियम के तहत जमानत की सुनवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य कर दी है. यह फैसला अदालत ने नाबालिग से बलात्कार और हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका के दौरान सुनाया गया.
यौन शोषण के 'असली' मामले बन चुके हैं अपवाद, मर्दों के खिलाफ Biased है कानून: Allahabad High Court
इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हाल ही में एक मामले की सुनवाई के दौरान यह टिप्पणी की है कि पिछले कुछ समय में यौन शोषण के 'वास्तविक' मामलों की संख्या बहुत कम हो गई है, यह एक अपवाद उर्फ एक्सेप्शन बन गए हैं; कानून मर्दों के खिलाफ बहुत बायस्ड है...
21 नाबालिगों से दुष्कर्म के आरोपी की जमानत को Gauhati High Court ने किया रद्द, कहा यह लापरवाही है
उच्च न्यायालय ने फटकार लगाते हुए कहा कि विशेष अदालत ने खुद कहा था कि पीड़ितों के बयानों ये यह पता चलता है कि इस गंभीर अपराध को अंजाम दिया गया था
पत्नी ने पति पर लगाया चार साल की बेटी के Sexual Exploitation का आरोप, Karnataka HC ने दिया यह निर्देश
कर्नाटक उच्च न्यायालय में सत्र अदालत से एक विचित्र मामला आया जिसमें पत्नी ने अपने पति पर अपनी चार साल की नाबालिग बेटी के यौन शोषण का आरोप लगाया है। प्रारम्भिक जांच से असन्तुष्ट पत्नी ने सत्र अदालत के बाद कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया...
ज्यादा होमवर्क और क्लास में छात्रों को प्रताड़ित करना POCSO Act के तहत अपराध? शिक्षक के खिलाफ दर्ज हुआ मामला
स्कूल में यदि बच्चों को ज्यादा होमवर्क दिया जा रहा है या फिर उन्हें क्लास में अध्यापक से प्रताड़ना का सामना करना पड़ रहा है तो क्या यह सब पॉक्सो अधिनियम के तहत अपराध माना जाएगा? कर्नाटक में पुलिस में एक ऐसा ही मामला दर्ज कराया गया है...
POCSO मामलों में न्यायिक अधिकारियो को संवेदनशीलता दिखाने के लिए Calcutta HC के चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने दिया मशवरा
लगभग 2,700 सिविल मामले और 1,700 से अधिक सत्र मामले लंबित हैं. रिकॉर्ड से पता चला है कि इनमें से कुल 1,032 मामले POCSO से संबंधित हैं.
Bombay HC ने नाबालिग को गर्भपात की नहीं दी अनुमति, डॉक्टरों ने कहा-शिशु के जिंदा पैदा होने की संभावना
दुष्कर्म पीड़िता की जांच करने वाले चिकित्सा दल ने कहा था कि अगर गर्भपात की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाता है, तो भी बच्चा जीवित पैदा हो सकता है
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में शिक्षक और स्कूल प्रबंधक को 20 साल कैद की सजा
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ 23 अप्रैल 2022 को चार्जशीट दाखिल की. केस की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में 6 गवाह पेश किए. अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष मामले को साबित करने में सक्षम थी.
Kerala Court ने नाबालिग चचेरी बहन के बलात्कारी भाई को 135 साल की सुनाई सजा, 5 लाख का जुर्माना भी लगाया
इस मामले में स्पेशल कोर्ट ने बलात्कार के दोषी को 135 साल की सजा सुनाई है और सभी सजा एक साथ चलेंगी.
बाल यौन शोषण की सूचना न देना पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत किस तरह का अपराध है?
केवल अपराध करना ही नहीं बल्कि उसे छुपाने वाला भी अपराधी होता है जिसके बारे में पॉक्सो अधिनियम में बताया गया है.
Supreme Court ने केंद्र, राज्यों को यौन उत्पीड़न समितियों का गठन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया
केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को न्यायालय ने निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए अपना हलफनामा दाखिल करें.
Forced Anal Sex की क्या है सजा IPC की धारा 377 के तहत
शारीरिक संबंध जब भी जोर जबरदस्ती के साथ बनाया जाए तो वह अपराध ही कहलाता है जिसके लिए भारतीय दंड संहिता में सजा का प्रावधान किया गया है.
साबित हुआ यौन शोषण का मामला तो WFI अध्यक्ष को हो सकती है जेल, जानिए IPC की नजर में इस अपराध को
IPC की धारा 354A की उप धारा (2) में बताया गया है की अगर कोई पुरुष महिला के सहमति के बिना कोई शारीरिक क्रिया करता है, यौन गतिविधि में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करता है या महिला की सहमति के बिना अश्लील चीज़ दिखाता है तो उसे ऐसा करने पर तीन साल तक की सजा हो सकती है या आर्थिक जुर्माना लगायी जा सकती है या दोनों से दंडित की जा सकती है.
क्या है POCSO ACT के तहत मामलों को दर्ज करने की प्रक्रिया?
POCSO Act के तहत अपराधों को दर्ज कराने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रक्रिया उपल्बध कराई गई है, जिससे बच्चों को ऐसे अपराधों के लिए शिकायत करने में मदद मिले और उन्हें उचित न्याय मिल सके. इस प्रक्रिया में बच्चे को सुरक्षित और उनकी पहचान को पूरी तरह गोपनीय रखा जाता है.
POCSO Act क्या है, इसे क्यों लागू किया गया
पॉक्सो (POCSO) एक्ट का उद्देश्य बच्चों को सभी प्रकार के यौन शोषण से बचाना और पीड़ित बच्चों को उचित न्याय दिलाना है. इस कानून के तहत यौन उत्पीड़न और पोर्नोग्राफी से बच्चों की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान हैं. यह अधिनियम यौन शोषण के पीड़ितों के लिए एक मजबूत न्याय तंत्र प्रदान करता है और बाल अधिकारों और सुरक्षा के महत्व पर जोर देता है.
