मामले में एससी/एसटी अदालत ने बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है.
साल 2014 में SC-ST Act, 1989 के तहत कर्नाटक राज्य के माराकुंबी गांव के 101 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 98 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
मामले में एससी/एसटी अदालत ने बीजेपी के पूर्व मंत्री भवानी सिंह राजावत को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 353 (लोक सेवक को उसके कर्तव्य निर्वहन से रोकने के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग) सहित संबंधित धाराओं के तहत दोषी ठहराया है.
साल 2014 में SC-ST Act, 1989 के तहत कर्नाटक राज्य के माराकुंबी गांव के 101 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से 98 लोगों को ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है.
