सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उन्हें सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के कस्टोडियल डेथ के एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है.
हाल ही में गुजरात के बनासकांठा जिला की एक अदालत ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को बीस साल जेल की सजा के साथ चार लाख रूपये जुर्माना लगाया है. पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सजा ड्रग प्लांटिग केस में हुई है. जानें खुद कैसे फंसे पूर्व आईपीएस..
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने 1990 के हिरासत में मौत के मामले में उन्हें सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा को निलंबित करने का अनुरोध किया था.
सुप्रीम कोर्ट ने 1990 के कस्टोडियल डेथ के एक मामले में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका पर गुजरात सरकार से जवाब मांगा है.
हाल ही में गुजरात के बनासकांठा जिला की एक अदालत ने पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट को बीस साल जेल की सजा के साथ चार लाख रूपये जुर्माना लगाया है. पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट को सजा ड्रग प्लांटिग केस में हुई है. जानें खुद कैसे फंसे पूर्व आईपीएस..
IPS संजीव भट्ट ने इस याचिका के जरिए वर्ष 1990 के हिरासत में मौत मामले में गुजरात हाईकोर्ट में दायर उनकी अपील की सुनवाई में अतिरिक्त सबूत पेश करने का अनुरोध किया था. साथ ही सुनवाई कर रही पीठ में जस्टिस एम आर शाह के शामिल होने पर पूर्वाग्रह की आशंका जताई थी.
