जस्टिस बेला माधुर्य त्रिवेदी ने संविधान के अनुच्छेद 341 का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जातियों की सूची राष्ट्रपति की स्वीकृति से बनाई जाती है. जस्टिस की इस अस्वीकृति की लोगों में चर्चा है. ऐसे में जस्टिस बेला त्रिवेदी की शैक्षणिक योग्यता, वे किस संस्थान से पढ़ी है आदि हम आपको बताने जा रहे हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों के अंदर सब कैटेगरी के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अपने साल 2004 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलट दिया है जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों-जनजातियों के अंदर सब कैटेगरी के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में अपने साल 2004 के ईवी चिन्नैया बनाम आंध्र प्रदेश राज्य के फैसले को पलट दिया है जिसमें अनुसूचित जातियों के भीतर सब कैटेगरी बनाने की अनुमति नहीं दी गई थी.
