टेलीफोन टैप करना कब Right to Privacy का उल्लंघन है? जानें मद्रास हाई कोर्ट ने क्या कहा
बताते चलें कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में ही टेलीफोन इंटरसेप्ट करने की अनुमति देती है.
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शादी होने से पत्नी के शरीर पर पति का स्वामित्व का नहीं हो जाता: इलाहाबाद हाई कोर्ट
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि पत्नी से पूछे बिना पति द्वारा फेसबुक पर अंतरंग वीडियो अपलोड करना वैवाहिक संबंधों की पवित्रता का गंभीर उल्लंघन है.
लिव-इन के रजिस्ट्रेशन से प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, दावा करनेवालों से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूछा, क्या पड़ोसी नहीं देखते होंगे
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के तहत लिव-इन रिश्तों के अनिवार्य पंजीकरण को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता से पूछा कि यह किस तरह से निजता का उल्लंघन करता है?
Privacy को मौलिक अधिकार बनाने वाले कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व जज केएस पुट्टस्वामी का 98 साल की उम्र में निधन
कर्नाटक हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति के एस पुट्टस्वामी ने 2017 में सुप्रीम कोर्ट से निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी
क्या मनपसंद व्यक्ति से शादी करना 'संवैधानिक अधिकार' है?
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि मनपसंद व्यक्ति से शादी करना संवैधानिक अधिकार है और इसे किसी भी तरह से कमजोर नहीं किया जा सकता.
पॉक्सो अधनियम की धारा 19: नाबालिग के साथ यौन शोषण अपराध की सूचना पर पुलिस कैसे करेगी कार्रवाई?
सुप्रीम कोर्ट ने पॉक्सो एक्ट की धारा 19 (6) का जिक्र करते हुए कहा कि यौन शोषण के अपराध के बारे में पुलिस को जानकारी मिलने के चौबीस घंटे के भीतर मामले की सूचना बाल कल्याण समिति (Child Welfare Committee) और विशेष न्यायालय (Special Court) को दे. सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि पश्चिम बंगाल राज्य ने इस मामले में ऐसा कुछ नहीं किया.
Credit Score बताने वाली कंपनियों के खिलाफ Supreme Court ने जारी किया नोटिस, ग्राहकों की Privacy Violations से जुड़ा है मामला
सुप्रीम कोर्ट ने भारत में क्रेडिट स्कोर बताने का बिजनेस कर रही 4 कंपनियों के खिलाफ नोटिस जारी किया है. इन 4 कंपनियों पर अपने ग्राहकों के डेटा का बिना सूचित किए उपयोग करने का यानि प्राइवेसी वायलेशन का आरोप लगा है.
Right to Privacy: सेवानिवृत्त जस्टिस के एस पुट्टस्वामी Vs भारत संघ का मामला
मद्रास हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएस पुट्टास्वामी (सेवानिवृत्त) ने आधार योजना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी। उन्होंने तर्क दिया कि यह योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन करती है।
Sushant Singh Rajput के साथ खत्म हुए उनकी निजता के अधिकार?
बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के जीवन पर बनी फिल्म 'न्याय द जस्टिस' पर रोक लगाने से दिल्ली उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है। अदालत ने एक्टर के निजता के अधिकार को लेकर एक बड़ी बात कही है...
'इंसान की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव है निजता'- केरल उच्च न्यायालय
केरल उच्च न्यायालय में एक मामला आया है जहां याचिकाकर्ता ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी सर्क्युलेट होती फोटोज पर रोक लगाने की मांग की थी। याचिकाकर्ता के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अदालत ने निजता को लोगों की गरिमा और मौलिक अधिकारों की नींव बताया है
मीडिया को जजों की मौखिक टिप्पणी पर रिपोर्टिंग करते समय रहना चाहिए सावधान
कोर्ट ने यह भी कहा कि मीडिया अपनी तरह से हो रहे वादी की गरिमा और प्रतिष्ठा की हानि को लेकर लापरवाह नहीं हो सकता.
न्यूड होना हमेशा अश्लील नहीं, Kerala HC ने क्यों की ये टिप्पणी
हाईकोर्ट ने पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार चल रही एक महिला एक्टिविस्ट रेहाना फातिमा को रिहा करते हुए कहा कि हर बार न्यूडिटी को अश्लीलता से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.
Google LLC सहित कई operating channels को दिल्ली हाईकोर्ट का समन, आराध्या बच्चन से जुड़े वीडियो साझा करने पर रोक
अभिषेक बच्चन की ओर से हाईकोर्ट में दायर याचिका में यूट्यूब टैब्लॉयड के खिलाफ एक्शन लेने का अनुरोध किया गया था. अभिषेक ने याचिका में कहा कि उनकी बेटी माइनर हैं। उनके खिलाफ ऐसी नेगेटिव खबरें परेशान करती है.
कौन है सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज और नालसा के चेयरमैन जस्टिस संजय किशन कौल, जानिए उनके फैसले और जीवन को
जस्टिस संजय किशन कौल सुप्रीम कोर्ट की उस 9 सदस्य पीठ का भी हिस्सा थे जिसने भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकार के रूप में निजता के अधिकार का आदेश दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने 24 अगस्त 2017 को फैसला सुनाते हुए निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना था.
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बताते चलें कि टेलीग्राफ अधिनियम की धारा 5(2) केवल सार्वजनिक आपातकाल या सार्वजनिक सुरक्षा की स्थिति में ही टेलीफोन इंटरसेप्ट करने की अनुमति देती है.
लिव-इन के रजिस्ट्रेशन से प्राइवेसी का उल्लंघन होगा, दावा करनेवालों से उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूछा, क्या पड़ोसी नहीं देखते होंगे
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