कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला डॉ. मोहनकुमार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप थे. मामले में डॉ. मोहनकुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया ताकि एक आरोपी की बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जा सके.
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर महुआ मोइत्रा की सांसदी गई. अब लोकपाल ने इसी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. सीबीआई को छह महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट देने के आदेश दिए है. आइये जानते हैं कि लोकपाल ने अपने आदेश में क्या कहा है…
शीर्ष अदालत ने 2018 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद 15 फरवरी, 2019 को केंद्र से चार दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था
धमीचा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर 2021 को आर्यन खान के साथ एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थीं
Prevention of Corruption Act,1988 की धारा 13 आपराधिक अवचार पर प्रावधान करती है। यह अधिनियम रिश्वतखोर अधिकारियों को दंडित करने के उद्देश्य से कड़े से कड़े प्रावधान करता है।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को चिकित्सकीय रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।
निलंबित आईपीएस पाटीदार सितंबर 2020 में महोबा जिले के पुलिस अधीक्षक थे, जब पत्थर की खदान के मालिक इंद्रकांत त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली थी.
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
आपने सुना होगा या समाचार में देखा होगा कि छापे (Raid) के दौरान किसी के घर से करोड़ों रुपये, लाखों के गहने या किसी तरह का कोई नशीला पदार्थ बरामद हुआ है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI और ED के द्वारा छापेमारी के दौरान जब्त सामान या कैश का क्या किया जाता है.
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act )1988 के तहत देश की जांच एजेंसियां (CBI, ED,NCB,ECI etc) तलाशी वारंट के जरिये छापा मार सकती हैं.
रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है. कुछ लोग सरकारी लोक सेवक होने के नाते अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं.
भ्रष्टाचार एक ऐसी भूख है जो मिट ही नहीं रही. आय दिन इससे संबंधित मामले सामने आते रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हर क्षेत्र में अपना पैर पसार रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर प्रहार किया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 150 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में 38 साल बाद आरोपी को बरी कर दिया क्योंकि आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग और राशि स्वीकार करना साबित नहीं हो पाया
राजस्थान हाईकोर्ट ने 1979 में रिश्वत लेने के आरोपी क्लर्क को बरी करते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वत के अपराध के लिए रिश्वत की मांग और रिश्वत की राशि को स्वीकार करना साबित करना जरूरी हैं.
हमारे देश में रिश्वत लेना और देना दोनो ही अपराध है. कानूनी रुप से ऐसे लोगों को पकड़े जाने पर कड़ी सजा दी जाती है .
हमारे देश में किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकार के लिए काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने वेतन दिए जाते हैं. लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं. जिसे कानून अपराध मानता है.
हमारे देश में भष्ट्राचार के समुन्द्र की रिश्वत सबसे बड़ी नदी हैं. वर्ष 2021 में सीपीआई रैंक के आधार पर विश्व के 180 देशों की सूची में भारत का 85 वां स्थान था
कर्नाटक हाईकोर्ट का यह फैसला डॉ. मोहनकुमार द्वारा दायर समीक्षा याचिका को खारिज करते हुए आया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 109 के तहत अपराध को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत आरोप थे. मामले में डॉ. मोहनकुमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने 25 लाख रुपये की राशि का भुगतान किया ताकि एक आरोपी की बेटी को मेडिकल कॉलेज में दाखिला दिलाया जा सके.
संसद में पैसे लेकर सवाल पूछने को लेकर महुआ मोइत्रा की सांसदी गई. अब लोकपाल ने इसी मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. सीबीआई को छह महीने के भीतर जांच की रिपोर्ट देने के आदेश दिए है. आइये जानते हैं कि लोकपाल ने अपने आदेश में क्या कहा है…
शीर्ष अदालत ने 2018 में जनहित याचिका पर नोटिस जारी करने के बाद 15 फरवरी, 2019 को केंद्र से चार दिन के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा था
धमीचा कॉर्डेलिया क्रूज जहाज पर छापेमारी के बाद तीन अक्टूबर 2021 को आर्यन खान के साथ एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए लोगों में शामिल थीं
Prevention of Corruption Act,1988 की धारा 13 आपराधिक अवचार पर प्रावधान करती है। यह अधिनियम रिश्वतखोर अधिकारियों को दंडित करने के उद्देश्य से कड़े से कड़े प्रावधान करता है।
न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति एम एम सुंदरेश की पीठ ने जैन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी को चिकित्सकीय रिपोर्ट अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू को सौंपने का निर्देश दिया।
निलंबित आईपीएस पाटीदार सितंबर 2020 में महोबा जिले के पुलिस अधीक्षक थे, जब पत्थर की खदान के मालिक इंद्रकांत त्रिपाठी ने आत्महत्या कर ली थी.
दहिया ने कहा है कि ‘निहित स्वार्थ’ के कारण इस मामले में उन्हें झूठे तरीके से फंसाया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि इस मामले में उन्होंने न तो किसी रिश्वत की मांग की और न ही कोई रिश्वत ली.
वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने सिंह दंपति की ओर से कहा कि उनके खिलाफ अतार्किक जांच जारी है. लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और वकील सुमीर सोढ़ी ने आरोपों को दुर्भावनापूर्ण बताया.
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (Prevention of Corruption Act )1988 के तहत देश की जांच एजेंसियां (CBI, ED,NCB,ECI etc) तलाशी वारंट के जरिये छापा मार सकती हैं.
रिश्वत लेना और देना दोनों ही अपराध है. कुछ लोग सरकारी लोक सेवक होने के नाते अपने पद का गलत फायदा उठाते हैं.
भ्रष्टाचार एक ऐसी भूख है जो मिट ही नहीं रही. आय दिन इससे संबंधित मामले सामने आते रहते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने हर क्षेत्र में अपना पैर पसार रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर प्रहार किया है.
राजस्थान हाईकोर्ट ने 1979 में रिश्वत लेने के आरोपी क्लर्क को बरी करते हुए स्पष्ट किया है कि रिश्वत के अपराध के लिए रिश्वत की मांग और रिश्वत की राशि को स्वीकार करना साबित करना जरूरी हैं.
हमारे देश में किसी भी सरकारी अधिकारी या सरकार के लिए काम करने वाले व्यक्ति को हर महीने वेतन दिए जाते हैं. लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे होते हैं, जो ज्यादा पैसे कमाने के लालच में अपने पद का दुरुपयोग करते हैं. जिसे कानून अपराध मानता है.
हमारे देश में भष्ट्राचार के समुन्द्र की रिश्वत सबसे बड़ी नदी हैं. वर्ष 2021 में सीपीआई रैंक के आधार पर विश्व के 180 देशों की सूची में भारत का 85 वां स्थान था
