आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा का अधिकार एक महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत है। यह सुनिश्चित करता है कि जब किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे उसके अधिकारों और गिरफ्तारी के कारणों के बारे में तुरंत सूचित किया जाए.
निवारक हिरासत में किसी संदिग्ध व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ही रखा जा सकता है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया हो और ना ही दोषसिद्ध हुआ हो.
मामला 20 वर्षीय छात्र निखिल रंजवान से संबंधित है, जिसे 2023 में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए आंदोलन में भाग लेने के कारण एहतियाती हिरासत (Preventative Detention) में रखा गया था. पीड़ित छात्र ने मजिस्ट्रेट अदालत और राज्य सरकार के 2024 के आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा...
निवारक हिरासत में किसी संदिग्ध व्यक्ति को एक निश्चित समय के लिए ही रखा जा सकता है, जब तक कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं चलाया गया हो और ना ही दोषसिद्ध हुआ हो.
मामला 20 वर्षीय छात्र निखिल रंजवान से संबंधित है, जिसे 2023 में मराठा आरक्षण (Maratha Reservation) के लिए आंदोलन में भाग लेने के कारण एहतियाती हिरासत (Preventative Detention) में रखा गया था. पीड़ित छात्र ने मजिस्ट्रेट अदालत और राज्य सरकार के 2024 के आदेश बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) में चुनौती दी है. आइये जानते हैं कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा...
