Preventative Detention को लेकर आर्टिकल 22 में प्रावधान

Satyam Kumar

Image Credit: my-lord.in | 09 Mar, 2025

सुप्रीम कोर्ट

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड सरकार के एक फैसले को रद्द किया है,

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निवारक हिरासत

जिसमें एक व्यक्ति को पिछले कई महीने से निवारक हिरासत (Preventative Detention) में रखा गया है.

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बिना ट्रायल कैसे?

सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि बिना दोष सिद्ध या बिना ट्रायल के राज्य किसी व्यक्ति को लंबे समय तक हिरासत में कैसे रख सकती है.

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पुलिस को शक्ति

निवारक हिरासत का प्रावधान पुलिस या सरकार को किसी शख्स को शक के आधार पर हिरासत में रखने की शक्ति देती है.

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कानून बनाने की आवश्यकता

सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर केन्द्र सरकार को कानून बनाने की नितांत आवश्यकता जाहिर की है.

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संविधान की आर्टिकल 22

संविधान की 22 में निवारक हिरासत का जिक्र आता है, जो उससे जुड़े पहलुओं को विस्तार से बताता है. आइये जानते हैं थोड़ा विस्तार से...

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गिरफ्तारी की वजह

आर्टिकल 22 (i), किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने पर उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी देना अनिवार्य करती है.

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मजिस्ट्रेट के सामने पेशी

आर्टिकल 22 (ii), के तहत किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया जाना अनिवार्य है.

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आर्टिकल 22(iii)

लेकिन मौलिक अधिकार के दोनों प्रावधान कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे दुश्मन विदेशी या निवारक हिरासत (Preventative Detentive) के मामले में गिरफ्तार व्यक्ति पर उपरोक्त धाराएं लागू नहीं होतीं.

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आर्टिकल 22 (iv)

इसका जिक्र आर्टिकल 22 (iii) में आता है. साथ ही आर्टिकल 22 (iv) निवारक हिरासत की अवधि पर अवरोध (Constraint) लगाता है,

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तीन महीने का समय

इसके अनुसार निवारक हिरासत के तहत किसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक समय तक हिरासत में नहीं रखा जा सकता, जब तक कि एक...

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एडवाइजरी बोर्ड का गठन

आर्टिकल 22 (iv) सरकार को निर्देशित करती है कि हाई कोर्ट जज की अगुवाई में बनी एक एडवाइजरी बोर्ड को तीन महीने की अवधि समाप्त होने से पहले बताना पड़ेगा कि ऐसे निरोध के लिए पर्याप्त कारण हैं. यानि की...

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बोर्ड की मंजूरी

इससे अधिक निवारक हिरासत में रखने के लिए एडवाइजरी बोर्ड की मंजूरी जरूरी होगी.

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कानून बनाने का निर्देश

साथ ही आर्टिकल 22 (vii) संसद को निवारक हिरासत से जुड़े कानून बनाने के लिए निर्देशित करती है, जिससे निवारक हिरासत के लिए नियम और अधिकतम अवधि निर्धारित हो सके.

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पढ़ने के लिए धन्यवाद!

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