Sexual Harassment At Workplace: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वर्कप्लेस पर किया गया अवांछित व्यवहार यौन उत्पीड़न के समान माना जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी व्यक्ति का व्यवहार और उसके प्रति दूसरे का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है.
याचिकाकर्ता (आरोपी) ने आंतरिक शिकायत कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि ICC की कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है, क्योंकि शिकायत POSH Act की धारा 9(1) के तहत निर्धारित तीन महीने की सीमा अवधि से परे दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, वो इस मामले के सक्षम ऑथोरिटी है. आप उनके पास अपनी बात रखिए.
Sexual Harassment एक ऐसा अपराध है जिससे ना केवल एक लड़की मानसिक रूप से आहत होती है बल्कि उसके अंदर खौफ बैठ जाता है. ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है. आय दिन कोई ना कोई लड़की इसकी शिकार होती रहती है.
हमारे देश में हर मिनट ना जाने कितनी लड़कियां यौन उत्पीड़न जैसे अपराध की शिकार होती रहती है. घर हो या कार्यालय महिलाएं कहीं पर भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं.
केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को न्यायालय ने निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए अपना हलफनामा दाखिल करें.
यौन उत्पीड़न एक जघन्य अपराध है. जिसकी शिकार महिलाएं होती रहती है. देश का कानून महिलाओं को ऐसे अपराध से बचाने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. ताकि ऐसे अपराधों पर रोकथाम लगाया जा सके.
याचिकाकर्ता (आरोपी) ने आंतरिक शिकायत कमेटी के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि ICC की कार्यवाही कानूनी रूप से उचित नहीं है, क्योंकि शिकायत POSH Act की धारा 9(1) के तहत निर्धारित तीन महीने की सीमा अवधि से परे दायर की गई थी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के रजिस्ट्रेशन का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, वो इस मामले के सक्षम ऑथोरिटी है. आप उनके पास अपनी बात रखिए.
हमारे देश में हर मिनट ना जाने कितनी लड़कियां यौन उत्पीड़न जैसे अपराध की शिकार होती रहती है. घर हो या कार्यालय महिलाएं कहीं पर भी पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हैं.
केंद्र और सभी राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों को न्यायालय ने निर्देश दिया कि वे आठ सप्ताह के भीतर अनुपालन की रिपोर्ट देने के लिए अपना हलफनामा दाखिल करें.
यौन उत्पीड़न एक जघन्य अपराध है. जिसकी शिकार महिलाएं होती रहती है. देश का कानून महिलाओं को ऐसे अपराध से बचाने के लिए और इंसाफ दिलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है. ताकि ऐसे अपराधों पर रोकथाम लगाया जा सके.
Sexual Harassment At Workplace: मद्रास हाई कोर्ट ने कहा कि वर्कप्लेस पर किया गया अवांछित व्यवहार यौन उत्पीड़न के समान माना जाएगा. अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले में किसी व्यक्ति का व्यवहार और उसके प्रति दूसरे का अनुभव अधिक महत्वपूर्ण है.
