सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और लोगों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
तिरूपति लड्डू विवाद मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश के सीएम के प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पर आपत्ति जताते हुए कहा कि इस बात की अगर जांच चल रही थी, तो वे प्रेस में क्यों गए, कम से कम भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए. धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
भारतीय राजनीति में "Horse Trading" का अर्थ है राजनीतिक लाभ के लिए विधायकों या सांसदों को खरीदने-बेचने की गतिविधि. इसमें राजनीतिक दल अपने पक्ष में समर्थन हासिल करने के लिए या सरकार बनाने के लिए विपक्षी दल के विधायकों या सांसदों को धन, पद, या अन्य लालच देकर अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करते हैं.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस व मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरूण मिश्रा ने राम राज्य का हवाला देते हुए कहा कि उस दौर में बिना चर्चा और डिबेट के संसद से बिल पास नहीं होता था. धर्म की राजनीति और अमीर और गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता था.
Electoral Bond के बदले कॉरपोरेट को कैसे मिला राजनीतिक लाभ, दो एनजीओ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस लेन-देन की जांच की मांग की है.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था
सुप्रीम कोर्ट ने दोषी ठहराए गए नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध लगाने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 और 9 पर केंद्र और चुनाव आयोग से जवाब मांगा.
सुप्रीम कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि भगवान को राजनीति से दूर रखा जाना चाहिए और लोगों के धार्मिक भावनाओं का सम्मान किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस व मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष अरूण मिश्रा ने राम राज्य का हवाला देते हुए कहा कि उस दौर में बिना चर्चा और डिबेट के संसद से बिल पास नहीं होता था. धर्म की राजनीति और अमीर और गरीब के बीच में कोई भेदभाव नहीं होता था.
Electoral Bond के बदले कॉरपोरेट को कैसे मिला राजनीतिक लाभ, दो एनजीओ ने संयुक्त रूप से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर इस लेन-देन की जांच की मांग की है.
मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने उद्धव ठाकरे और मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुटों की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था
