अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां मेनिफेस्टो जारी कर रही है जिसमें चुनाव जीतने के लिए तमाम बड़े दावे होते हैं. जानिए क्या होती है घोषणा पत्र, जिसके आधार पर पार्टियां चुनाव जीतने का दम-खम दिखाती हैं.
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
अक्सर राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी घोषणा-पत्र में बड़े- बड़े वादें करती हैं. क्या वे वादे केवल आम नागरिक को लुभाने के लिए होते हैं, क्या वे केवल वोट लेने तक सीमित रहती है! अगर नहीं, तो क्या चुनावी वादों को पूरा कराने के लिए कानून का सहारा लिया जा सकता है?
सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खारिज करते हुए चुनाव आयोग और एसबीआई को चुनावी बॉन्ड से जुड़ी जानकारी सार्वजनिक करने के निर्देश दिए है.
