Prisons Act में फांसी की सजा पाए व्यक्ति को जेल में रखने का क्या है प्राविधान?
जिन कैदियों को फांसी की सजा सुनाई जाती है, उन्हे जेल में रखने के तरिके सबसे अलग होते हैं
Penalty
बलात्कार के बाद बच्ची की हत्या के दोषी को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने सुनाई फांसी की सजा
बच्ची को बिस्किट खिलाने का लालच देकर दोषी अपने साथ ले गया फिर...
पत्नी और तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से हत्या करने वाले को कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दी ये सजा
शख्स ने अपनी पत्नी, साली और दस साल से कम उम्र वाले तीन बच्चों की कुल्हाड़ी से की हत्या! क्या थी वजह और अदालत ने सुनाई क्या सजा, जानें
विकलांग नाबालिग लड़की के साथ रेप और मर्डर पर हरियाणा कोर्ट ने सुनाई ये सजा
हरियाणा के एक कोर्ट ने रेप और मर्डर के मामले में दो आरोपियों को मृत्यु दंड दिया है। मामला क्या था और इसपर अदालत का क्या कहना है, जानिए
पंजाब के पूर्व सीएम बेअंतसिंह की हत्या के दोषी बलवंत सिंह को SC ने राहत देने से किया इंकार
पिछले 27 सालों से जेल में बंद राजोआना अब 56 साल का हो गया हैं. बलवंत सिंह राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने Supreme Court में कहा कि मौत की सज़ा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है.
फांसी से कम दर्दरहित मौत की सजा मामले में केन्द्र करेगा कमेटी का गठन, Supreme Court जुलाई में करेगा सुनवाई
केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमनी ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है कि कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार फांसी की सजा पाने वाले सजायाफ्ता कैदियों को फांसी देने के लिए कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं.
फांसी की सजा के खिलाफ दायर दया याचिकाओं को लेकर Supreme Court के निर्देश, जल्द से जल्द करें फैसला, ताकि आरोपी अनुचित फायदा न उठा सके
Bombay High Court ने 9 लोगो की मौत के दोषी की मौत की सजा को बदलकर आजीवन उम्रकैद में कर दिया था, क्योकि राज्य सरकार द्वारा उसकी दया याचिका पर 7 साल 10 माह बाद भी फैसला नही लिया गया
हत्या के आरोपी को प्रेमिका से शादी के लिए मिली 15 दिन की Parole
Karnataka High Court के Justice M Nagaprasanna ने मामले को विशेष परिस्थितियों का बताते हुए जेल अधिकारियों को दोषी आनंद को विवाह के लिए 5 अप्रैल से 20 अप्रैल की अवधि के लिए रिहा करने का आदेश दिया.
Google को बड़ा झटका, NCLAT ने Rs 1,337 करोड़ के जुर्माने के खिलाफ अपील को किया खारिज
NCLAT चैयरमेन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य डॉ आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि CCI द्वारा Google के आचरण में की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है.
हत्या के 28 साल बाद पता चला हत्या के समय दोषी था नाबालिग बच्चा, Supreme Court ने दोषी को तत्काल रिहा करने का दिया आदेश
राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलाबसर से मिले दस्तावेजो के अनुसार दोषी की उम्र अपराध के समय 12 वर्ष 6 माह होना निर्धारण किया गया. जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के अनुसार बाल अपराधी की अधिकतम सजा 3 साल तक की हो सकती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.
क्या फांसी देना मौत की सजा के लिए सबसे उपयक्त दर्द रहित तरीका है? Supreme Court ने केन्द्र सरकार से पूछा
CJI की पीठ ने Advocate ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. इस याचिका में देश में फांसी से मौत की सजा देने के चलन को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है.
Supreme Court ने 7 साल के मासूम के हत्यारें की मृत्यु दंड की सजा को बदला उम्रकैद में
Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आतंकी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर ही ऐतिहासिक फैसला दिया था कि फांसी की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मासूम बच्चे के हत्यारें की रिव्यू याचिका पर इसी फैसले की नजीर के तहत सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
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पिछले 27 सालों से जेल में बंद राजोआना अब 56 साल का हो गया हैं. बलवंत सिंह राजोआना के वकील मुकुल रोहतगी ने Supreme Court में कहा कि मौत की सज़ा के मामले में लंबे समय तक देरी करना मौलिक अधिकार का हनन है.
फांसी से कम दर्दरहित मौत की सजा मामले में केन्द्र करेगा कमेटी का गठन, Supreme Court जुलाई में करेगा सुनवाई
केंद्र की ओर से AG आर वेंकटरमनी ने अदालत में सरकार का पक्ष रखते हुए कहा है कि केन्द्र सरकार इस बात की जांच करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति नियुक्त करने पर विचार कर रही है कि कानून के मौजूदा प्रावधानों के अनुसार फांसी की सजा पाने वाले सजायाफ्ता कैदियों को फांसी देने के लिए कम दर्दनाक तरीका खोजा जा सकता है या नहीं.
फांसी की सजा के खिलाफ दायर दया याचिकाओं को लेकर Supreme Court के निर्देश, जल्द से जल्द करें फैसला, ताकि आरोपी अनुचित फायदा न उठा सके
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राजस्थान के बीकानेर जिले के श्रीडूंगरगढ तहसील के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, जलाबसर से मिले दस्तावेजो के अनुसार दोषी की उम्र अपराध के समय 12 वर्ष 6 माह होना निर्धारण किया गया. जुवेनाईल जस्टिस एक्ट के अनुसार बाल अपराधी की अधिकतम सजा 3 साल तक की हो सकती है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने उसे तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है.
क्या फांसी देना मौत की सजा के लिए सबसे उपयक्त दर्द रहित तरीका है? Supreme Court ने केन्द्र सरकार से पूछा
CJI की पीठ ने Advocate ऋषि मल्होत्रा की ओर से दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए है. इस याचिका में देश में फांसी से मौत की सजा देने के चलन को खत्म करने और इसके बजाय इंजेक्शन या बिजली के झटके जैसे वैकल्पिक तरीकों को अपनाने का अनुरोध किया गया है.
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Supreme Court सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में आतंकी मोहम्मद आरिफ की याचिका पर ही ऐतिहासिक फैसला दिया था कि फांसी की सज़ा पाए दोषियों की पुनर्विचार याचिका ओपन कोर्ट में सुनी जानी चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने मासूम बच्चे के हत्यारें की रिव्यू याचिका पर इसी फैसले की नजीर के तहत सुनवाई करते हुए यह फैसला दिया है.
