पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अनुरोध किया कि 26वें संविधान संशोधन का समाधान होने तक नई न्यायिक नियुक्तियों को स्थगित कर दिया जाए.
पाकिस्तान हर मामलों में विश्व स्तर पर पिछड़ता रहा है. ऐसे में लॉ एंड आर्डर से जुड़ी वर्ल्ड जस्टिस प्रोजक्ट की ये रिपोर्ट भी पड़ोसी देश की मुश्किलें बढ़ा देगी. रूल ऑफ लॉस इंडेक्स की सूची में पाकिस्तान को 140वां स्थान मिला है, जो इस सूची में नीचे से तीसरा स्थान है.
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस की पाकिस्तान वाली टिप्पणी से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी की है. सीजेआई ने जस्टिस की देश के किसी इलाके को पाकिस्तान कहकर संबोधित करने को देश की अखंडता के विरूद्ध करार दिया है
सीजेआई ने मौखिक रूप से कहा कि आप भारत के किसी क्षेत्र को 'पाकिस्तान' कदापि नहीं कह सकते. यह देश की अखंडता के खिलाफ है.
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीशानंद की पीठ किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गोरी पाल्या (मुस्लिम बहुल) इलाके की तुलना पाकिस्तान से की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.
Bombay High Court की नागपुर बेंच ने आईएसआई के लिए जासूसी करने और संवेदनशील मिसाइल जानकारी लीक करने के दोषी पूर्व Bramhos इंजीनियर निशांत अग्रवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अन्य अपराधों से अधिक महत्वपूर्ण है. अग्रवाल को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान को गुप्त डेटा के अनधिकृत प्रसारण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने जासूसी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत पाए.
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने फैन को हारिश राऊफ से माफी मांगने को कहा है. चीफ ने आगे कहा कि अगर फैन माफी नहीं मांगता है, तो उसके खिलाफ लीगल नोटिस लिया जाएगा.
India और Pakistan के बीच कई सारे विवाद चल रहे है. ऐसा ही एक विवाद हैदराबाद के निज़ाम की 300 करोड़ की सम्पत्ति को लेकर भी था. इस केस को लेकर London की अदालतों में 70 साल तक केस चले और अंत में फैसला भारत के पक्ष में आया. लेकिन कैसे निज़ाम का पैसा पाकिस्तान के पास गया और उसने कैसे धोखा दिया ये case बहुत रोचक है.
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के चार जजों ने चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी से अनुरोध किया कि 26वें संविधान संशोधन का समाधान होने तक नई न्यायिक नियुक्तियों को स्थगित कर दिया जाए.
पाकिस्तान की ‘नेशनल असेंबली’ ने रविवार रात भर चली बहस के बाद सोमवार को विवादास्पद 26वें संविधान संशोधन विधेयक को पारित किया है, जिसमें मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तीन वर्ष तक सीमित करने का प्रावधान है.
कर्नाटक हाईकोर्ट के जस्टिस की पाकिस्तान वाली टिप्पणी से सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी की है. सीजेआई ने जस्टिस की देश के किसी इलाके को पाकिस्तान कहकर संबोधित करने को देश की अखंडता के विरूद्ध करार दिया है
कर्नाटक हाईकोर्ट में जस्टिस श्रीशानंद की पीठ किराया नियंत्रण अधिनियम से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान गोरी पाल्या (मुस्लिम बहुल) इलाके की तुलना पाकिस्तान से की थी. अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर स्वत: संज्ञान लिया है. मामले की सुनवाई 25 सितंबर को होनी है.
Bombay High Court की नागपुर बेंच ने आईएसआई के लिए जासूसी करने और संवेदनशील मिसाइल जानकारी लीक करने के दोषी पूर्व Bramhos इंजीनियर निशांत अग्रवाल को जमानत देने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने सजा को निलंबित करने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा अन्य अपराधों से अधिक महत्वपूर्ण है. अग्रवाल को 2018 में गिरफ्तार किया गया था और पाकिस्तान को गुप्त डेटा के अनधिकृत प्रसारण के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी. कोर्ट ने जासूसी गतिविधियों में उनकी संलिप्तता के पुख्ता सबूत पाए.
PCB चीफ मोहसिन नकवी ने फैन को हारिश राऊफ से माफी मांगने को कहा है. चीफ ने आगे कहा कि अगर फैन माफी नहीं मांगता है, तो उसके खिलाफ लीगल नोटिस लिया जाएगा.
India और Pakistan के बीच कई सारे विवाद चल रहे है. ऐसा ही एक विवाद हैदराबाद के निज़ाम की 300 करोड़ की सम्पत्ति को लेकर भी था. इस केस को लेकर London की अदालतों में 70 साल तक केस चले और अंत में फैसला भारत के पक्ष में आया. लेकिन कैसे निज़ाम का पैसा पाकिस्तान के पास गया और उसने कैसे धोखा दिया ये case बहुत रोचक है.
