ऑनलाइन सट्टेबाजी का रैकेट चलाने को लेकर दर्ज FIR रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 अपर्याप्त है और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित नहीं कर सकता.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी (रियल मनी गेम्स) रेगुलेशन, 2025 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
सुनवाई के दौरान ने सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को स्थगित कर दिया है, जिसमें एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस निरस्त किया गया था.
जीएसटी परिषद ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा और इसे अक्टूबर महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा; यह भी कहा गया है कि इसपर छह महीने बाद रिव्यू भी होगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लियए टैक्स से जुड़े नियम क्या हैं, आइए जानते हैं...
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
लोगों के लिए Online Game केवल मनोरंजन का साधन नहीं रहा बल्कि इनकम का सोर्स भी बन गया है
इनकम टैक्स नियमों में हुआ बदलाव ऑनलाइन गेम खेल कर पैसा कमाने वाले यूजर्स के लिए एक झटका तो है ही लेकिन उन्हें इसमें कुछ राहत भी प्रदान किया गया है.
अक्सर लोगों के मन में Online Gambling और Betting Apps को लेकर कई भ्रम होते हैं और जानकारी के अभाव के कारण लोग वित्तिय जोखिम में पड़ जाते हैं. चलिए आज समझते है, भारत में online betting को लेकर कानून क्या कहता है और ये कहां वैध है और कहां अवैध.
हमारे देश में लगभग 40 % गेमर्स महिलाएं हैं.एक अनुमान के अनुसार भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2025 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.
ऑनलाइन सट्टेबाजी का रैकेट चलाने को लेकर दर्ज FIR रद्द करने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि वर्तमान सार्वजनिक जुआ अधिनियम, 1867 अपर्याप्त है और ऑनलाइन गेमिंग को नियंत्रित नहीं कर सकता.
ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों ने तमिलनाडु ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी (रियल मनी गेम्स) रेगुलेशन, 2025 के कुछ प्रावधानों को असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है.
सुनवाई के दौरान ने सर्वोच्च न्यायालय ने कर्नाटक हाईकोर्ट के निर्णय को स्थगित कर दिया है, जिसमें एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी को 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी नोटिस निरस्त किया गया था.
जीएसटी परिषद ने हाल ही में यह ऐलान किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाया जाएगा और इसे अक्टूबर महीने की पहली तारीख से लागू किया जाएगा; यह भी कहा गया है कि इसपर छह महीने बाद रिव्यू भी होगा। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स के लियए टैक्स से जुड़े नियम क्या हैं, आइए जानते हैं...
'तमिल नाडु जुआ निषेध और विनियम ऑनलाइन गेम अधिनियम, 2022' की वैधता को चुनौती देने वाली 'ऑल इंडिया गेमिंग फेडरेशन' और ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों की अंतरिम राहत वाली याचिका को सुनने से मद्रास उच्च न्यायालय ने इनकार कर दिया है।
इनकम टैक्स नियमों में हुआ बदलाव ऑनलाइन गेम खेल कर पैसा कमाने वाले यूजर्स के लिए एक झटका तो है ही लेकिन उन्हें इसमें कुछ राहत भी प्रदान किया गया है.
अक्सर लोगों के मन में Online Gambling और Betting Apps को लेकर कई भ्रम होते हैं और जानकारी के अभाव के कारण लोग वित्तिय जोखिम में पड़ जाते हैं. चलिए आज समझते है, भारत में online betting को लेकर कानून क्या कहता है और ये कहां वैध है और कहां अवैध.
हमारे देश में लगभग 40 % गेमर्स महिलाएं हैं.एक अनुमान के अनुसार भारतीय मोबाइल गेमिंग उद्योग का राजस्व वर्ष 2025 में 5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.
