शीर्ष अदालत ने 2016 में नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कोर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) के बीच हुए अनुबंध पर कड़ी निंदा करते हुये फटकार लगाई कि यह टेंडर किसी भी तरह से जनहित के दायरे में नहीं आता है.
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
शीर्ष अदालत ने 2016 में नोएडा प्राधिकरण और नोएडा टोल ब्रिज कोर्पोरेशन लिमिटेड (NTBCL) के बीच हुए अनुबंध पर कड़ी निंदा करते हुये फटकार लगाई कि यह टेंडर किसी भी तरह से जनहित के दायरे में नहीं आता है.
कोर्ट ने आदेशित किया कि याचिकाकर्ता को तीन सप्ताह में अपनी आपत्ति दर्ज करवानी होगी, साथ ही प्राधिकरण को कहा की वहां कोई ध्वस्तीकरण अभियान नहीं चलाए.
