वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा ₹12 लाख कर छूट प्रदान करने के निर्णय ने चर्चाओं को जन्म दिया है. बजट में मध्यम वर्ग, खासकर मकान मालिकों के लिए महत्वपूर्ण राहत शामिल है. किराये की आय के लिए स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा ₹2.4 लाख से बढ़ाकर ₹6 लाख कर दी गई है, जिससे किराए से सालाना ₹6 लाख से कम कमाने वाले मकान मालिकों को लाभ होगा.
फिटमेंट समिति ने कहा कि जिस दवा की लागत 36 लाख रुपये है, उसे जीएसटी से छूट दी जानी चाहिए
सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाए न कि 18 प्रतिशत जैसा कि कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया की स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उससे फायदा भी हुआ है.
बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.
देश की जिला न्यायपालिका में ई कोर्ट प्रोजेक्ट को मजबूत किया जा रहा है, इसी दिशा में देश की अदालतों में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 7 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाने जाएंगे.
सिनेमा हॉल में परोसे जाने वाले भोजन और पेय पदार्थों पर पांच प्रतिशत कर लगाया जाए न कि 18 प्रतिशत जैसा कि कुछ मल्टीप्लेक्स में किया जा रहा है
दूसरे देशों में जाना या वहां निवेश करना या फिर वहां जाकर पढ़ाई करना अब इतना सस्ता नहीं रहेगा. पहले की तुलना में और महंगा हो जाएगा.
वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए उद्यमिता (entrepreneurship) बहुत महत्वपूर्ण है. उन्होंने बताया की स्टार्टअप के लिए अनेक उपाय किए हैं और उससे फायदा भी हुआ है.
बढ़ती महंगाई से जूझ रहें मध्यम वर्ग के नागरिकों के लिए टैक्स छूट 5 लाख रुपये से बढ़ाकर 7 लाख रुपये करने की घोषणा की गई है.वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत दिए गए टैक्स स्लैब्स में भी बदलाव किया गया है. अब टैक्स स्लैब्स को 6 से कम करके 5 कर दिए गए हैं.
देश की जिला न्यायपालिका में ई कोर्ट प्रोजेक्ट को मजबूत किया जा रहा है, इसी दिशा में देश की अदालतों में ई कोर्ट प्रोजेक्ट के लिए 7 हजार करोड़ रूपए खर्च किए जाने जाएंगे.
