राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि 4.09 एकड़ में से 1.94 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है और शेष 2.15 एकड़ भूमि इस महीने के अंत तक सौंप दी जाएगी.
जस्टिस बीआर गवई ने परियोजना के लिए राशि आवंटित करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज हम हमारी न्यायप्रणाली के भविष्य की आधारशिला रख रहे हैं, जो आधुनिकता का वादा करता है. जैसे-जैसे राष्ट्र विकसित होता है, वैसे-वैसे हमारी कानूनी प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नए भवन के निर्माण के लिए 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन बॉम्बे उच्च न्यायालय को सौंप दी जाएगी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने महाराष्ट्र राज्य को बॉम्बे हाईकोर्ट की बिल्डिंग के प्रोजेक्ट बनी जमीन को जल्द से जल्द खाली कराने के निर्देश दिए हैं.
राज्य के महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा कि 4.09 एकड़ में से 1.94 एकड़ भूमि पहले ही आवंटित की जा चुकी है और शेष 2.15 एकड़ भूमि इस महीने के अंत तक सौंप दी जाएगी.
जस्टिस बीआर गवई ने परियोजना के लिए राशि आवंटित करने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताते हुए कहा कि आज हम हमारी न्यायप्रणाली के भविष्य की आधारशिला रख रहे हैं, जो आधुनिकता का वादा करता है. जैसे-जैसे राष्ट्र विकसित होता है, वैसे-वैसे हमारी कानूनी प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियां भी बढ़ती हैं.
महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया कि नए भवन के निर्माण के लिए 10 सितंबर तक 4.39 एकड़ जमीन बॉम्बे उच्च न्यायालय को सौंप दी जाएगी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने महाराष्ट्र राज्य को बॉम्बे हाईकोर्ट की बिल्डिंग के प्रोजेक्ट बनी जमीन को जल्द से जल्द खाली कराने के निर्देश दिए हैं.
