सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी की परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने से परीक्षा में पक्षपात हो सकता है और साथ ही इसमें अभ्यर्थियों के लिए समान स्तर का टेस्ट नहीं हो पाएगा.
Tanvi Goel बनाम Shrey Goel मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि NEET PG में नामांकन के लिए योग्यता और विशेषज्ञता ज्यादा मायने रखती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि NEET UG में आवास स्थान (Domicile) के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है. बता दें कि इस फैसले का नीट पीजी में नामांकन ले चुके छात्रों पर कोई असर नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट असुविधाजनक परीक्षा केंद्रों और अंकों के सामान्यीकरण को लेकर चिंताओं के कारण NEET-PG 2024 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा शहरों के आवंटन और सामान्यीकरण सूत्र पर स्पष्टता की कमी के बारे में भी मुद्दे उठाए हैं. उनका तर्क है कि मौजूदा व्यवस्थाओं के कारण कई छात्रों के लिए अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और वे न्यायसंगत समाधान की मांग कर रहे हैं.
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नीट पीजी की परीक्षा दो पालियों में आयोजित कराने से परीक्षा में पक्षपात हो सकता है और साथ ही इसमें अभ्यर्थियों के लिए समान स्तर का टेस्ट नहीं हो पाएगा.
Tanvi Goel बनाम Shrey Goel मामले में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की पीठ ने फैसला सुनाया है कि NEET PG में नामांकन के लिए योग्यता और विशेषज्ञता ज्यादा मायने रखती है. शीर्ष अदालत ने कहा कि NEET UG में आवास स्थान (Domicile) के आधार पर रिजर्वेशन दिया जा सकता है. बता दें कि इस फैसले का नीट पीजी में नामांकन ले चुके छात्रों पर कोई असर नहीं होगा.
सुप्रीम कोर्ट असुविधाजनक परीक्षा केंद्रों और अंकों के सामान्यीकरण को लेकर चिंताओं के कारण NEET-PG 2024 परीक्षा को पुनर्निर्धारित करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ताओं ने परीक्षा शहरों के आवंटन और सामान्यीकरण सूत्र पर स्पष्टता की कमी के बारे में भी मुद्दे उठाए हैं. उनका तर्क है कि मौजूदा व्यवस्थाओं के कारण कई छात्रों के लिए अपने परीक्षा केंद्रों तक पहुंचना मुश्किल हो जाता है, और वे न्यायसंगत समाधान की मांग कर रहे हैं.
तेलंगाना उच्च न्यायालय से अनुसूचित जाति के एक डॉक्टर ने मदद की गुहार लगाई कि उन्हें ट्रांसजेंडर का स्टेटस भी दिया जाना चाहिए। अब, अदालत ने मेडिकल काउंसलिंग कमिशन को निर्देश दिया है कि इस डॉक्टर को SC के साथ थर्ड जेंडर स्टेटस और उनके तहत आने वाले लाभ दिए जाने चाहिए
