NCLAT का यह फैसला IBC, 2016 की धारा 10A के प्रावधानों से संबंधित है, जो कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए दिवालियापन संबंधी कार्रवाई पर रोक लगाता था. IDBI Bank ने ZEEL के खिलाफ इसी दौरान दिवालिया याचिका दायर किया था.
NCLAT ने CCI के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें गूगल पर प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, उसने गूगल पर लगाए गए जुर्माने को 936.44 करोड़ रुपये से घटाकर 216 करोड़ रुपये कर दिया.
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के जज ने उच्च न्यायालयो के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट किसी विषय पर अधिक से अधिक हमसे आग्रह कर सकता है.
विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां एनसीएलटी की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के निर्णय का विरोध कर रही हैं. निर्णय के तहत एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक ऋणशोधन कार्यवाही के आग्रह वाली याचिका को अनुमति दे दी है.
एनसीएलटी ने पिछले हफ्ते एयरलाइन की अर्जी स्वीकार करते हुए दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी. इसके साथ ही उसने अंतरिम समाधान पेशेवर की भी नियुक्ति की है.
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सलमान खान के खिलाफ कोइनोनिया कॉफी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मुंबई के लिंकिंग रोड क्षेत्र में फूडहॉल स्टोर में एक स्टोर संचालित किया था.
NCLAT चैयरमेन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य डॉ आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि CCI द्वारा Google के आचरण में की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है.
NCLAT ने 4 जनवरी के अपने आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) की ओर से Google पर लगाए गए 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था और जुर्माना राशि का 10 फीसदी जमा करने के लिए कहा था.
NCLAT का यह फैसला IBC, 2016 की धारा 10A के प्रावधानों से संबंधित है, जो कोविड-19 महामारी के कारण एक वर्ष की अवधि के लिए दिवालियापन संबंधी कार्रवाई पर रोक लगाता था. IDBI Bank ने ZEEL के खिलाफ इसी दौरान दिवालिया याचिका दायर किया था.
NCLAT ने CCI के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें गूगल पर प्ले स्टोर नीतियों के संबंध में अपनी प्रमुख स्थिति का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था. हालांकि, उसने गूगल पर लगाए गए जुर्माने को 936.44 करोड़ रुपये से घटाकर 216 करोड़ रुपये कर दिया.
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) के जज ने उच्च न्यायालयो के अधिकारों का जिक्र करते हुए कहा कि हाईकोर्ट किसी विषय पर अधिक से अधिक हमसे आग्रह कर सकता है.
विमान पट्टे पर देने वाली कंपनियां एनसीएलटी की दिल्ली स्थित प्रधान पीठ के निर्णय का विरोध कर रही हैं. निर्णय के तहत एनसीएलटी ने गो फर्स्ट की स्वैच्छिक ऋणशोधन कार्यवाही के आग्रह वाली याचिका को अनुमति दे दी है.
एनसीएलटी ने पिछले हफ्ते एयरलाइन की अर्जी स्वीकार करते हुए दिवाला समाधान प्रक्रिया शुरू करने की मंजूरी दी थी. इसके साथ ही उसने अंतरिम समाधान पेशेवर की भी नियुक्ति की है.
नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने सलमान खान के खिलाफ कोइनोनिया कॉफी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसने मुंबई के लिंकिंग रोड क्षेत्र में फूडहॉल स्टोर में एक स्टोर संचालित किया था.
NCLAT चैयरमेन जस्टिस अशोक भूषण और तकनीकी सदस्य डॉ आलोक श्रीवास्तव की पीठ ने अपने आदेश में कहा कि CCI द्वारा Google के आचरण में की गई जांच प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं है.
NCLAT ने 4 जनवरी के अपने आदेश में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India) की ओर से Google पर लगाए गए 1337 करोड़ रुपये के जुर्माने पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया था और जुर्माना राशि का 10 फीसदी जमा करने के लिए कहा था.
