सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC और लॉ अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी मामले की सुनवाई करते समय ज्यूडिशयरी के पदानुक्रम को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए साथ ही उनके फैसलों का सम्मान भी करना चाहिए.
एक कपल को अपने बच्चों के होने के 15 साल बाद पता चला कि आर्टफिशियल इनसेमिनेशन के दौरान अस्पताल से स्पर्म सैंपल की अदला-बदली हो गई थी। एनसीडीआरसी ने अस्पताल पर करोड़ों रूपये का जुर्माना लगाया है
NCDRC द्वारा 1 मई को दिए गए फैसले के खिलाफ आईटीसी मौर्या ने एक बार फिर से Supreme Court का रूख किया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के आदेश पर रोक लगा दी है. 2 करोड़ के मुआवजे का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार अपील के जरिए आया है.
NCDRC की स्थापना वर्ष 1988 में की गयी थी, इसके अध्यक्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज ही नियुक्त किए जाते है. इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था.
राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने महिला के खराब हेयरकट के मामले में 2 करोड़ के मुआवजा देने के अपने आदेश को फिर से दोहराया है.सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अपने फैसले का पुनरिक्षण करते हुए आयोग ने ITC मोर्या होटल के सैलून संचालको को पीड़ित महिला को 9% ब्याज के साथ 2 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है.
8 फरवरी 2023 को Supreme Court ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उसने सैलून में गलत तरीके से बाल काटने पर मॉडल को हुई पीड़ा एवं आय की हानि के एवज में दो करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था.
2018 के राज्य आयोग (State Commission) के आदेश को बरकरार रखते हुए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा कि हालांकि लापरवाही एनेस्थेसियोलॉजिस्ट (Anesthesiologist) की थी, लेकिन अस्पताल 'प्रतिनिधि' दायित्व से हाथ पीछे नहीं कर सकता.
Justice Ajay Rastogi और Justice Bela M Trivedi की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं, जो एक उपभोक्ता मंच के तहत शामिल नहीं किया जा सकता और इस मामले में बैंक अधिकारियों की ओर से कोई 'जानबूझकर चूक या अपूर्णता या कमी' नहीं थी.
आईटीसी मौर्या होटल के सैलून द्वारा मॉडल आशना रॉय के गलत बाल काटने पर आयोग ने 2 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग के फैसले में 2 करोड़ का मुआवजा निर्धारित करने के लिए किसी भी भौतिक साक्ष्य पर चर्चा या संदर्भ नहीं मिलता है.
सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC और लॉ अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि किसी मामले की सुनवाई करते समय ज्यूडिशयरी के पदानुक्रम को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए साथ ही उनके फैसलों का सम्मान भी करना चाहिए.
एक कपल को अपने बच्चों के होने के 15 साल बाद पता चला कि आर्टफिशियल इनसेमिनेशन के दौरान अस्पताल से स्पर्म सैंपल की अदला-बदली हो गई थी। एनसीडीआरसी ने अस्पताल पर करोड़ों रूपये का जुर्माना लगाया है
NCDRC द्वारा 1 मई को दिए गए फैसले के खिलाफ आईटीसी मौर्या ने एक बार फिर से Supreme Court का रूख किया है. जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने NCDRC के आदेश पर रोक लगा दी है. 2 करोड़ के मुआवजे का यह मामला सुप्रीम कोर्ट में दूसरी बार अपील के जरिए आया है.
NCDRC की स्थापना वर्ष 1988 में की गयी थी, इसके अध्यक्ष के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जज ही नियुक्त किए जाते है. इसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत स्थापित किया गया था.
8 फरवरी 2023 को Supreme Court ने राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग के उस आदेश को खारिज कर दिया है जिसमें उसने सैलून में गलत तरीके से बाल काटने पर मॉडल को हुई पीड़ा एवं आय की हानि के एवज में दो करोड़ रुपए मुआवजा देने का आदेश दिया था.
2018 के राज्य आयोग (State Commission) के आदेश को बरकरार रखते हुए, राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा कि हालांकि लापरवाही एनेस्थेसियोलॉजिस्ट (Anesthesiologist) की थी, लेकिन अस्पताल 'प्रतिनिधि' दायित्व से हाथ पीछे नहीं कर सकता.
Justice Ajay Rastogi और Justice Bela M Trivedi की पीठ ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मामले में धोखाधड़ी के आरोप शामिल हैं, जो एक उपभोक्ता मंच के तहत शामिल नहीं किया जा सकता और इस मामले में बैंक अधिकारियों की ओर से कोई 'जानबूझकर चूक या अपूर्णता या कमी' नहीं थी.
आईटीसी मौर्या होटल के सैलून द्वारा मॉडल आशना रॉय के गलत बाल काटने पर आयोग ने 2 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया था.सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आयोग के फैसले में 2 करोड़ का मुआवजा निर्धारित करने के लिए किसी भी भौतिक साक्ष्य पर चर्चा या संदर्भ नहीं मिलता है.
