राहुल गांधी ने कर्नाटक में एक टिप्पणी की थी जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री का नाम लेते हुए कहा था कि सभी चोरों का सरनेम एक ही होता है। इसी मामले में भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने अब उच्चतम न्यायालय में कैविएट दाखिल की है.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बीए की डिग्री हेतु दायर जनहट याचिका की शीघ्र सुनवाई से दिल्ली उच्च न्यायालय ने साफ इनकार कर दिया है। मामला क्या था और अब इसमें सुनवाई कब की जाएगी, जानिए सबकुछ
कुछ घंटों पहले ही यूसीसी (UCC) का विरोध करते हुए 'ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड' ने विधि आयोग को स्टेटमेंट जारी किया है और अब मोदी सरकार ने देश में समान नागरिक संहिता को जारी करने के लिए मंत्रियों के एक समूह (GoM) का गठन किया है
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भोपाल वाले बयान के बाद 'समान नागरिक संहिता' चर्चा का एक बड़ा विषय बन गया है। 'यूनिफॉर्म सिविल कोड' क्या है, भारतीय संविधान में इसका उल्लेख कैसे किया गया है, भारत में आज यह चर्चा का एक ज्वलंत मुद्दा क्यों है, जानिए
तीस्ता सीतलवाड़ की जमानत याचिका पर गुजरात उच्च न्यायालय में हाल ही में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने उनकी जामनत याचिका का विरोध किया। तीस्ता की जमानत याचिका का विरोध गुजरात सरकार पहले भी कर चुकी है
प्रदर्शनकारी पहलवान बजरंग पुनिया, विनेश फोगट और अन्य पहलवान इस क्लिप में ऐसा कोई नारा लगाते नहीं दिख रहे हैं, पुलिस एटीआर मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अनामिका के समक्ष प्रस्तुत हुई.
केजरीवाल और सिंह की ओर से बुधवार को पेश हुए उनके वकीलों ने अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेश चोवटिया की अदालत में अपने-अपने मुवक्किलों को पेशी से छूट का अनुरोध करते हुए एक अर्जी दी और शिकायत से संबंधी दस्तावेज देने का अनुरोध किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई, 2023 को भारत के नए संसद भवन के उद्घाटन के मौके पर 75 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया है. इस सिक्के को किस कानून के तहत जारी किया गया है और इसे कहां से, कितने में खरीदा जा सकता है, आइए जानते हैं
सिक्का अधिनियम, 2011 की धारा 6 के तहत यह सिक्का तब एक लीगल टेंडर नहीं बन सकता है जब तक सिक्के का अंकित मूल्य उसको बनने में लगे धातु के मूल्य से कम नहीं होना चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा जारी आमंत्रण के बाद 28 मई को नये संसद भवन का उद्घाटन करने वाले हैं.
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद कहा, ‘‘सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादियों को नोटिस जारी की जाए,’’ और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की.
Patna High Court में Rahul Gandhi के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि Rahul Gandhi को इसी मामले में सूरत की अदालत से सजा मिल चुकी है ऐसे में एक ही मामले में दो-दो जगह ट्रायल ठीक नहीं है.
चुग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा.
राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे. समारोह के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में कानूनी पेशे के लिए प्रथागत कानूनों के ज्ञान के साथ-साथ वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के साथ AI का उपयोग आवश्यक है.
राहुल की ओर से दायर नियमित जमानत आवेदन को मंजूर करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने से छूट दी है, जिसके चलते राहुल गांधी पेश नहीं होेंगे.
राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं. अपील में कहा गया कि मामले में पूर्णेश मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
उच्च न्यायालय ने सुनवाई के बाद कहा, ‘‘सभी स्वीकार्य तरीकों से प्रतिवादियों को नोटिस जारी की जाए,’’ और मामले पर अगली सुनवाई के लिए 15 सितंबर की तारीख तय की.
Patna High Court में Rahul Gandhi के अधिवक्ताओं ने दलील दी है कि Rahul Gandhi को इसी मामले में सूरत की अदालत से सजा मिल चुकी है ऐसे में एक ही मामले में दो-दो जगह ट्रायल ठीक नहीं है.
चुग की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति कौरव को अवगत कराया था कि यदि अंतरिम राहत नहीं दी गई तो विश्वविद्यालय बाद में अपनी पसंद का पर्यवेक्षक नियुक्त करेगा.
राहुल गांधी की अपील को सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज कर दिया है. अब सेशन कोई के इस फैसले के खिलाफ राहुल गांधी की ओर से गुजरात हाईकोर्ट में याचिका दायर चुनौती दी जायेगी.
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को गुवाहाटी हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह को संबोधित कर रहे थे. समारोह के संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में कानूनी पेशे के लिए प्रथागत कानूनों के ज्ञान के साथ-साथ वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) तंत्र के साथ AI का उपयोग आवश्यक है.
राहुल की ओर से दायर नियमित जमानत आवेदन को मंजूर करते हुए अदालत ने राहुल गांधी को 13 अप्रैल की सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से मौजूद रहने से छूट दी है, जिसके चलते राहुल गांधी पेश नहीं होेंगे.
राहुल गांधी की लीगल टीम ने कोर्ट में तर्क दिया कि इस मामले में केवल नरेंद्र मोदी ही अपील कर सकते हैं. अपील में कहा गया कि मामले में पूर्णेश मोदी पीड़ित व्यक्ति नहीं थे और उन्हें शिकायत दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के दिन गुवाहाटी हाईकोर्ट स्थापना की 75वीं वर्षगांठ के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे.
हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और एक किसान बीरेंद्र कुमार सिंह द्वारा दायर की गई याचिका में सुप्रीम कोर्ट से बीबीसी पर प्रतिबंध लगाने के साथ ही बीबीसी की जांच की भी मांग की गई है.याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस भी बीबीसी पर प्रतिबंध लगा चुकी है.
केन्द्रीय मंत्री रिजिजू हरियाणा के कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में भारतीय अधिवक्ता परिरषद की और से आयोजित तीन दिवसीय 16 वें राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे.रिजिजू ने विपक्ष की ओर से लगाए जा रहे आरोपो पर सरकार का बचाव किया है.
