मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में नागालैंड में एक ऑपरेशन के दौरान 13 नागरिकों की हत्या के आरोपी 30 सैन्यकर्मियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी है. सैन्यकर्मियों के खिलाफ नागालैंड सरकार ने कार्यवाही शुरू की थी, जिसकी इजाजत केन्द्र सरकार ने देने से मना कर दिया था.
निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू न करने पर उच्चतम न्यायालय ने अप्रसन्नता दिखाई है। अदालत की पीठ ने सरकार के समक्ष कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
शीर्ष अदालत ने पांच अप्रैल को नगालैंड में यूएलबी चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने वाली 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। यह चुनाव लगभग दो दशकों के बाद 16 मई को होने वाले हैं।
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मार्च 2023 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव में छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास इस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.
मंगलवार के दिन सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में नागालैंड में एक ऑपरेशन के दौरान 13 नागरिकों की हत्या के आरोपी 30 सैन्यकर्मियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही बंद कर दी है. सैन्यकर्मियों के खिलाफ नागालैंड सरकार ने कार्यवाही शुरू की थी, जिसकी इजाजत केन्द्र सरकार ने देने से मना कर दिया था.
निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था को केंद्र और राज्य सरकार द्वारा लागू न करने पर उच्चतम न्यायालय ने अप्रसन्नता दिखाई है। अदालत की पीठ ने सरकार के समक्ष कुछ अहम सवाल भी रखे हैं..
शीर्ष अदालत ने पांच अप्रैल को नगालैंड में यूएलबी चुनाव को अगले आदेश तक रद्द करने वाली 30 मार्च की अधिसूचना पर रोक लगा दी थी। यह चुनाव लगभग दो दशकों के बाद 16 मई को होने वाले हैं।
पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का 14 मार्च 2023 का आदेश बिल्कुल स्पष्ट है कि चुनाव में छेड़छाड़ करने का कोई भी प्रयास इस कोर्ट के आदेश का उल्लंघन होगा.
