तलाक के बाद इदत अवधि तीन मासिक धर्म चक्र (Three menstrual cycles) (या उन महिलाओं के लिए तीन चांद्र मास जो मासिक धर्म नहीं करती हैं) होती है. वहीं, मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार, मुस्लिम महिलाओं को इद्दत पीरियड तक गुजारा भत्ता पाने का अधिकार है.
मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है. संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है.
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC), 1973 की धारा 125 के अनुसार भरण पोषण का एक धर्मनिरपेक्ष (Secular) नियम है.
22 अगस्त, 2017 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा तीन तलाक़ को असंवैधानिक करार दे दिया गया. लेकिन अभी भी इसके मामले सामने आते रहते हैं. इसलिए आज आपको बताएंगें कि तीन तलाक़ के आधार पर तलाक़ देने पर सज़ा क्या है.
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते तो वो एक दूसरे को तलाक दे सकते है. तलाक देने के कई प्रक्रिया हो सकते हैं जिसके तहत एक विवाहित जोड़े के बीच वैवाहिक सम्बन्ध समाप्त हो जाता है.
मुस्लिम धर्म में मेहर, मूल रूप से धन या अन्य संपत्ति है जिसे विवाह के बाद पति पत्नी को देता है, जिस पर पूरी तरह केवल पत्नी का हक होता है. मेहर का भुगतान न होने पर पत्नि के पास मेहर वसूल करने का कानूनी अधिकार है.
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते है, तो वे अदालत में इस अधिनियम के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.
मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर धारणाधिकार का अधिकार है जब तक कि उसे मेहर की राशि का भुगतान नहीं किया जाता. यह अधिकार पत्नी द्वारा केवल तभी तक प्रयोग किया जा सकता है जब पति की मृत्यु हो गई हो और पत्नी को उसका मेहर नहीं मिला हो.
मुस्लिम कानून के अंतर्गत 'हिबा' को उपहार के तौर पर मान्यता प्राप्त है जिसके लिए कुछ शर्तों का पालन अनिवार्य है. यह शर्तें हिबा देने और लेने वाले दोनों के साथ जुड़ी है.
हिबा देने और लेने वाले दोनो ही के साथ कई शर्ते जुड़ी है. लेकिन हिबा लेने के मामले में कुछ शर्ते अलग है. एक बार हिबा दिए जाने के बाद उसे वापस लेने के लिए केवल दो परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
मृत व्यक्ति की संपत्ति में चल और अचल संपत्ति दोनों शामिल हैं और दोनों के बीच कोई अंतर नहीं है. संयुक्त परिवार की संपत्ति या खुद से अर्जित की गई संपत्ति की कोई अवधारणा नहीं है.
दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure- CrPC), 1973 की धारा 125 के अनुसार भरण पोषण का एक धर्मनिरपेक्ष (Secular) नियम है.
मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 के अनुसार, पति या पत्नी एक दूसरे को तलाक दे सकते है. इसका ज्यादातर इस्तेमाल तब किया जा सकता है जब पति और पत्नी को लगता है कि वे एक साथ नहीं रह सकते है, तो वे अदालत में इस अधिनियम के तहत तलाक के लिए याचिका दायर कर सकते हैं.
मुस्लिम महिलाओं को अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर धारणाधिकार का अधिकार है जब तक कि उसे मेहर की राशि का भुगतान नहीं किया जाता. यह अधिकार पत्नी द्वारा केवल तभी तक प्रयोग किया जा सकता है जब पति की मृत्यु हो गई हो और पत्नी को उसका मेहर नहीं मिला हो.
हिबा देने और लेने वाले दोनो ही के साथ कई शर्ते जुड़ी है. लेकिन हिबा लेने के मामले में कुछ शर्ते अलग है. एक बार हिबा दिए जाने के बाद उसे वापस लेने के लिए केवल दो परिस्थितियों पर निर्भर करता है.
